चंद्रपुरात १५०० कोरोना रुग्ण असताना दिव्यांगांची गर्दी कशाला?

नागपूर : कोरोनाचे रुग्ण राज्यभर वाढत आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात रुग्णांनी १५००चा आकडा गाठला. अशा परिस्थितीत प्रशासनाने दिव्यांग प्रमाणपत्र मेळावे घेतले. यामध्ये मोठी गर्दी झाली. कोरोना नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांनीच ही गर्दी जमविल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे दिव्यांग माणसे नाहीत का आणि त्यांना कोरोना (Corona) संसर्गाचा धोका नाही का, असे प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत.

चंद्रपूर जिल्ह्यात (Chandrapur District) प्रशासनाने दिव्यांग प्रमाणपत्र मेळावे आयोजित केले. जिल्ह्यात एकूण 3 मोठी आयोजने झाली. आधी ब्रम्हपुरी आणि आज सावलीत हजारावर दिव्यांग सरकारी आवाहनानंतर एकत्र आले. अधिकारीही अभिमानाने सांगताहेत की या मेळाव्यांसाठी दिव्यांग स्वयंस्फूर्तीने एकत्र आले. त्यामुळे कोरोना संसर्गाच्या काळात ही गर्दी कुणी आणि कशाला जमविली, हे मेळावे काही काळासाठी टाळता येत नव्हते का आणि ज्यांनी हे आयोजन केले, ते आज गप्प का, असे प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. या आयोजनांमधून कोरोनाचा मोठा स्फोट झाल्यास त्याची जबाबदारी कुणावर निश्‍चित करायची, असाही प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

पंजाबी समाजाने लोहडी कार्यक्रम 60 लोकांत आयोजित केला असतानासुद्धा त्यांच्यावर 62 हजाराचा दंड ठोठावून गुन्हे दाखल करण्यात आले. मग आता मेळाव्यांच्या नावावर दिव्यांगांना धोक्यात टाकणाऱ्यांवर कारवाई काय आणि कोण करणार, हा प्रश्‍न विचारला जात आहे. कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणून आधी पहिली ते आठवीचे वर्ग बंद करण्यात आले. त्यानंतरही रुग्णांची संख्या वाढतच असल्याने सर्वच शाळा १५ फेब्रुवारीपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले. या आदेशाची अंमलबजावणी करणाऱ्यांनीच दिव्यांगांचे आरोग्य धोक्यात टाकल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

किमान कोरोनाची तिसरी लाट ओसरेपर्यंततरी अशा प्रकारचे मेळावे टाळायला हवेत. काही जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका असल्याने तेथे गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे प्रशासनाला अशक्य होत आहे. कारण राजकीय पुढारीच मोठमोठ्या सभा घेत आहेत. त्यामुळे प्रशासन हतबल झाले आहे. परंतु चंद्रपूर जिल्ह्यात तशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे कुणाला काय गरज पडली की, दिव्यांगांचे प्रमाणपत्र मेळावे घेतले गेले. या मेळाव्यांमुळे कोरोना उद्रेक झाल्यास जबाबदार कुणाला धरावे, याचे उत्तर सध्यातरी कुणाकडे नाही. तसे होऊही नये. पण प्रशासनाने असे मेळावे आयोजित करण्यापूर्वी परिस्थितीचा विचार करायला हवा, अशा प्रतिक्रिया जनमानसातून उमटत आहेत.