मध्यप्रदेशला जमलं ते महाराष्ट्राला का नाही? आमदार बावनकुळेंनी सांगितले 'हे' कारण...

नागपूर : ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत जे मध्यप्रदेश सरकारला जमलं, ते महाराष्ट्र सरकारला जमलं नाही. आज मध्यप्रदेशात ओबीसींना त्यांचे हक्क मिळाले आहेत. त्यांचे अभिनंदन करायला हवे. राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज त्यांच्या न्याय हक्कांपासून वंचित राहिला याची खंत वाटते. महाविकास आघाडीचे सरकार या बाबतीत गेंड्याच्या कातडीचे असल्याची टीका राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री, ओबीसी नेते आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षणाला (OBC Reservation) हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर आमदार बावनकुळे (MLC Chandrashekhar Bawankule) यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राप्रमाणे मध्यप्रदेशला मागासवर्गीय अहवालाची ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितले होते. महाराष्ट्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले अन् मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असलेला अहवाल सादर केला. त्यामुळे मध्यप्रदेशात ओबीसींना हक्क प्राप्त झाले.

महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळूच नये, असे महाविकास आघाडी सरकारला वाटते आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने वेळकाढूपणा केला. ही ओबीसी समाजासोबत केलेली बदमाशी आहे. समाजाच्या भल्यासाठी राज्यात सर्वपक्षीय संमती मिळूनही महाविकास आघाडी सरकारला आरक्षण टिकविता आले नाही. राज्यात भाजपचे सरकार असते तर ही वेळ आली नसती, असे देखील यावेळी आमदार बावनकुळे म्हणाले.

ओबीसी अहवालाची ट्रिपल टेस्ट व्हावी, असा आदेश १३ डिसेंबर २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला होता. पण राज्य सरकारने या आदेशाला गांभीर्याने घेतले नाही. पुन्हा ४ मार्च २०२१ ला ट्रिपल टेस्ट करण्याची आठवण सर्वोच्च न्यायालयाने करून दिली. असे पाच वेळा झाले, पण सरकारने न्यायालयाचे ऐकले नाही. आगामी काळात महाराष्ट्रात महत्वाच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे त्वरित इम्पेरिकल डेटा जमविण्याचे आदेश राज्य सरकारने द्यायला हवे होते. या प्रकरणी ज्येष्ठ न्यायमूर्ती के. कृष्णमूर्ती यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करायला हवी होती. परंतु महाविकास आघाडी सरकारचे धोरण पूर्णतः अन् पूर्णवेळ निष्क्रिय राहिल्याचे ते बावनकुळे म्हणाले.

भाजपचे सरकार आले तर कशी होणार अहवालाची निर्मिती?

सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असलेला मागासवर्गीयांचा अहवाल भाजपचे सरकार कसा तयार करेल, हे यावेळी आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. शासकीय यंत्रणेचा पूर्ण उपयोग करून ओबीसी समाजाच्या अखेरच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचे ध्येय असल्याचे सांगताना समाजाचा सर्वांगीण विकास व्हावा आणि अहवाल सर्वसमावेशक असावा यादृष्टीने निर्मिती करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.