केंद्र सरकारने पळवलेला महाराष्ट्र अँटोबायोटीक कंपनीचा निधी परत मिळणार का ?

हिंगणा (जि. नागपूर) : सद्यस्थितीत बंद असलेल्या राज्य सरकारच्या (State Government) अखत्यारीतील महाराष्ट्र अँटोबायोटीक कंपनीच्या नव संजीवनीसाठी १०० कोटीचा निधी केंद्र सरकारने दिला होता. मात्र हा निधी परस्पर केंद्र सरकारने (Central Government) इतरत्र वळविला. आता राज्यात शिंदे (Eknath Shinde) व फडणवीस (Devendra Fadanvis) सरकार अस्तित्वात आल्याने हिंगणा एमआयडीसीमधील‌ या कंपनीला निधी परत मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

नागपूर (Nagpur) जिल्ह्यात आशिया खंडातील दुसऱ्या क्रमांकाची एमआयडीसी बुटीबोरी येथे आहे. याशिवाय हिंगणा, कळमेश्वर येथे एमआयडीसी व मिहान प्रकल्प कार्यरत आहे. मिहान प्रकल्पातही सद्यस्थितीत चार ते पाच मोठे उद्योग कार्यरत आहेत. यापूर्वी फडणवीस सरकार अस्तित्वात असताना अनेक उद्योगांशी करार करण्यात आले. मात्र या उद्योगांनी अद्यापही आपले कारखाने सुरू केले नाही. यामुळे मिहान प्रकल्पात हजारो बेरोजगारांना रोजगार मिळेल, या आशेवर विरजण पडले आहे.

हिंगणा एमआयडीसी परिसरात महाराष्ट्र अँटोबायोटीक कंपनी कार्यरत होती. ही कंपनी बंद होऊन बऱ्याच वर्षांचा काळ लोटला आहे. केंद्रात भाजपचे मोदी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर बंद पडलेल्या या कंपनीसाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. बंद असलेल्या कंपनीच्या प्रवेशद्वाराजवळ मोठा गाजावाजा करून कार्यक्रम घेण्यात आला. या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांच्यासह भाजपची बरीच नेतेमंडळी उपस्थित होती. कार्यक्रम आटोपून तब्बल चार वर्षांचा कालावधी लोटला. मात्र या कंपनीचे गेटसुद्धा अद्याप उघडण्यात आले नाही.

शंभर कोटी रुपयांचा महाराष्ट्र अँटिबायोटिक कंपनीचा निधी केंद्र सरकारने परस्पर इतरत्र वळविला. यामुळे केंद्र सरकारही विदर्भातल्या उद्योगांना नवसंजीवनी देण्यास कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. वेदांता ग्रुपचा फॉसस्कॉनचा पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव येथील प्रकल्प गुजरात येथे हलविण्यात आला. यावरून राजकीय वादळ उठले आहे. यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने यापेक्षाही मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रात आणु, अशी वल्गना केली आहे. विदर्भाला नवसंजीवनी देणारा नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा एमआयडीसीतील महाराष्ट्र अँटोबायोटिक कंपनीचा १०० कोटी रुपयांचा निधी परत मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार का, असा प्रश्न आता बेरोजगार असलेल्या तरुणांकडून उपस्थित केला जात आहे.

हिंगणा एमआयडीसीतील जवळपास ६० टक्के उद्योग बंद पडले आहेत. बंद पडलेले उद्योग सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारचे उद्योग मंत्रालयाचे धोरण सकारात्मक नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मधल्या काळात राज्याचे माजी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी हिंगणा एमआयडीसीचा आढावा घेतला होता. यानंतर मात्र याबाबत काय झाले, ते नेमके कळू शकले नाही. महाराष्ट्र अँटोबायोटिक कंपनी पुन्हा सुरू झाली तर शेकडो लोकांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे या कंपनीला नवसंजीवनी देण्यासाठी शिंदे - फडणवीस सरकार किती प्रयत्न करतात, हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.