पाच दिवसाच्या आठवड्यासाठी अधिकाऱ्यांना झाली घाई 

मुंबई:  केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्यातही सरकारी कामकाजांचा पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासाठी राजपत्रित अधिकाऱ्यांना घाई झाली आहे. सरकारने हा आठवडा लवकरात लवकर करावा यासाठी अधिकारी वर्गातील मोठी लॉबी गेल्या अनेक महिन्यांपासून पाठपुरावा करत आहे.

त्यापार्श्‍वभूमीवर जुलै महिन्यात या पाच दिवसांच्या आठवड्याचा विषय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावा आणि त्याला मंजुरी मिळावी यासाठी जोरदार लॉबिंग सुरू आहे.

यामुळे पाच दिवसाच्या आठवड्याचा लवकरच निर्णय होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. यासाठी महिन्याभरात हा विषय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पुढे आणला जाणार आहे. यासाठी राज्याचे मुख्य सचिवांनी जून महिन्यात झालेल्या बैठकीत यासाठीचे निर्देश दिले होते. 

 त्याचा पाठपुरावा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाकउनू केला जात असून यासाठी महासंघाने आज सामान्य प्रशासनाचे मुख्य सचिव (प्र.सु. व र.व.का.) डॉ. भगवान सहाय, यांच्याकडे निवेदन देवून त्यासाठीचा पाठपुरावा करावा अशी विनंती महासंघाने केली आहे. 

पाच दिवसांच्या आठवड्याप्रमाणेच राजपत्रित अधिकारी वर्गाकडून सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे करण्यासाठीही असाच जोर लावण्यात आला आहे. त्यासाठी नेमण्यात आलेल्या माजी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी बी.सी. खटुआ यांच्या समितीचा अहवालही याच महिन्यात सादर करण्यासाठी अधिकारी वर्गाकडून मोठी ताकद लावली जात आहे. 

त्यासाठी महासंघाकडून आजच वित्त विभागाचे प्रधान सचिव (व्यय), व्ही.गिरीराज यांच्याकडेही एक निवेदन देऊन खटुआ समितीचा अहवाल 8 जुलैपर्यंत सादर करण्यासाठी सूचना देण्याची विनंती केली आहे. तर त्याच प्रमाणे सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करण्यासाठी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांच्याकडे विनंती केली आहे.