पोलिस अहवाल पाहूनच मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री, मंत्री कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी घेणार!

मुंबई : भविष्यात नाहक बदनामी टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमीं कार्यालयासह प्रत्येक मंत्री कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी यांना तपासून-पारखून घेण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने ठरवले आहे. त्यासाठी प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी यांचा पोलिस अहवाल पाहूनच त्यांना मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री कार्यालय तसेच मंत्री कार्यालयात सेवेसाठी संधी देण्यात येणार असल्याचे धोरण तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने आखले आहे.

शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस- कॉंग्रेस या तीन पक्षाच्या महाआघाडीचे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सरकार स्थापन झाले. हे तीन पक्षाचे सरकार असल्यामुळे तीन पक्षात समन्वय साधत कारभाराचा गाढा हाकणे एक आव्हान आहे. त्यातच सुमारे १०५ जागा जिंकून सत्तेची संधी हुकलेला भाजपसारखा तगडा विरोधी पक्ष आहे. अशा विरोधी पक्षाला कोणतीच संधी न देण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्री कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी सक्षम आणि वादग्रस्त व्यक्‍तिमत्वाचे असता कामा नये, असे या तीन पक्षाच्या धुरिणांना वाटते. यामुळे प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी यांची पुर्वपिठीका तपासली जाणार आहे. तसेच संबंधित अधिका-यावर जर भाजपच्या मंत्रयांकडे काम केले असेल तसेच त्याच्यावर भाजपच्या मंत्र्यांचा अगर भाजपच्या नेत्यांचा शिक्‍का बसला असले अशांनाही दूर केले जाणार आहे.

मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री कार्यालयासह मंत्री कार्यालयातील कर्मचारी वर्ग सक्षम आणि प्रामाणिक असावा यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मंत्री यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत चांगले काम करा, बदल्यांची प्रकरणे निट हाताळा, आघाडीच्या काळात कॉंग्रेसस्‌-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सरकार यावरून बदनाम झाले होते. त्याचा फटका पक्षाला बसला, अशी कबूली देताना अधिकारी-कर्मचारी पारखून घेण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तर त्यांच्या कार्यालयासह इतर मंत्र्यांना सक्‍त आदेशच दिल्याचे सांगण्यात येते.

मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री कार्यालयासह मंत्री कार्यालयात काम करण्याची ईच्छा व्यक्‍त केलेल्या या अधिका-यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत का? लाच घेताना ते पकडले आहेत का? त्यांच्यावर विनयभंग, लाचखोरी, दप्तरदिरंगाई आदी स्वरूपाच्या काही तक्रारी आहेत का? तसेच या अधिका-यांचा गोपनीय अहवाल कसा आहे? त्यांना कधी काळी निलंबित केले होते का? तसेच त्यांच्यावर विभागीय चौकशी सुरू आहे का? त्यांची चारित्र्य पडताळणी कशी आहे? आदी माहिती गोपनिय पद्धतीने गोळा केली जाणार आहे. त्यानंतरच त्यांना या कार्यालयात रुजू होण्यासाठी परवानगी दिली जाणार आहे.