गाव कारभाऱ्यांच्या हिशोबावर आॅनलाइन नजर : मोदी सरकारची ग्रामस्थांना भेट 

पुणे : देशातील सर्व ग्रामपंचायतींची इत्थंभूत माहितीचा खजिना जमा करण्यासाठी केंद्रीय पंचायतराज मंत्रालयाने प्लॅन प्लस ऑनलाइन ही नवी पद्धती अमलात आणली आहे. यासाठी याच नावाचे स्वतंत्र संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे. या संकेतस्थळावर देशातील कोणत्याही ग्रामपंचायतीची आख्खी कुंडलीच घरबसल्या पाहता येणार आहे.

यामध्ये उपलब्ध निधीपासून तो कोणत्या कामांवर खर्च केला आणि योग्य पद्धतीने खर्च झाला की नाही, हे प्रत्येक ग्रामस्थाला पाहता येणार आहे. त्यामुळे विकासकामांमध्ये भ्रष्टाचार किंवा ग्रामपंचायतींच्या निधीत अपहार झाला का, हेही तपासता येणार आहे. परिणामी या पुढे ग्रामपंचायतीतील भ्रष्टाचाराला लगाम बसणार आहे. 

या संकेतस्थळावर माहिती भरण्याचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. यामध्ये देशातील झारखंड, सिक्कीम, दमण आणि दीव, राजस्थान आणि छत्तीसगड या पाच राज्यांनी मोठी आघाडी घेतली आहे. www.planningonline.gov.in असे या संकेतस्थळाचे नाव आहे. येत्या महिनाभरात हे कार्यान्वित केले जाणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रानेही आघाडी घेतली आहे.
 
या संकेतस्थळावर देशातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या, मतदारसंख्या, कुटुंबांची संख्या, राबविण्यात येत असलेल्या केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व योजना, त्या योजनांसाठी उपलब्ध झालेला निधी, गावांच्या विकासात स्थानिक ग्रामस्थांचा सहभाग, उपलब्ध निधीपैकी किती निधी खर्च झाला, ज्या कामांसाठी तो निधी उपलब्ध करून दिला, त्याच कामांसाठी खर्च झाला की नाही, निधी खर्चात भ्रष्टाचार किंवा अपहार झाला का आदींसह 14 व्या वित्त आयोगातून उपलब्ध झालेला निधी, त्यातून करण्यात आलेली कामे, गावांच्या ग्राम विकास कृती आराखडे, रोजगार हमी योजनेतून केली जाणारी कामे, मुद्रांक शुल्क निधी आदींची खडान्‌खडा माहिती एका क्‍लिकवर पाहता येणार आहे. राज्यनिहाय त्या त्या भाषेत (उदा. महाराष्ट्रात मराठी, कर्नाटकात कन्नड) ही माहिती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 

ग्रामपंचायत संक्षिप्त माहिती 
- देशातील ग्रामपंचायतींची संख्या- 2 लाख 48 हजार 752 
- महाराष्ट्रातील एकूण ग्रामपंचायती- 27 हजार 829 
- आतापर्यंत माहिती भरलेल्यांची संख्या- 1 लाख 75 हजार 14 
- नियोजन जाहीर केलेल्या ग्रामपंचायती- 1 लाख 33 हजार 555 

प्लॅन प्लसमध्ये पुणे राज्यात अव्वल

केंद्र सरकारच्या प्लॅन प्लस या संकेतस्थळावर माहिती भरण्यास महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषदांनीही सुरवात केली आहे. राज्यातील काही जिल्हा परिषदांनी पन्नास टक्के; तर काहींनी 60 टक्के काम पूर्ण केले आहे. पुणे जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतींची माहिती भरण्याचे काम 100 टक्के पूर्ण केले आहे. त्यामुळे या उपक्रमात पुणे जिल्हा परिषद राज्यात अव्वल ठरली आहे.