दीड लाख ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची जाचक अटीतून मुक्तता

पुणे : राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी असलेली कर वसुली टक्केवारीचे अट यंदाच्या आर्थिक वर्षापुरती मागे घेण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील १ लाख ४० हजार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले. दरम्यान, या निर्णयाचे कर्मचारी संघटनांनी स्वागत केले आहे.

राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मंगळवारी (ता. २८) याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा अध्यादेश जिल्हा परिषदांना पाठविण्यात आला आहे. या कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या गावात कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी योद्ध्याप्रमाणे काम केले आहे. त्यामुळे त्यांना यंदा कर वसुलीवर लक्ष केंद्रित करता येऊ शकले नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षी राज्यात आपत्ती, पूर परिस्थिती अशी संकटे उद्भवली होती. यंदा त्यात कोरोना संकटाची भर पडली. या पार्श्वभूमीवर गावांमध्ये सर्व प्रकारची करवसुली कमी झालेली आहे. शिवाय कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता गावागावांमध्ये चांगले काम केले आहे.

कर्मचाऱ्यांकडून स्वागत
प्रचलीत पद्धतीनुसार या कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे कर वसुलीच्या टक्केवारीशी जोडलेले आहे. सद्य:परिस्थितीत या पद्धतीचा अवलंब केल्यास, अत्यल्प वेतन मिळण्याचा धोका निर्माण झाला होता. हा धोका कमी करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघ संचलित पुणे व सातारा जिल्हा श्रमिक संघासह विविध संघटनांनी केली होती. दरम्यान या संघटनेचे संस्थापक सरचिटणीस ज्ञानोबा घोणे यांनी स्वागत केले आहे.

मुख्यालयी राहा; अन्यथा फौजदारी

भोर ः शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्याच्या सूचना असतानाही ते दररोज रात्री घरी जात आहेत. अशांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा भोरचे आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे इन्सिडन्स कमांडर तथा प्रांताधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव यांनी दिला आहे. लॉकडाउननंतर काही कर्मचारी संचारबंदीचे कारण सांगून कामावर येण्याचे टाळत आहेत तर काहींच्या दररोजच्या येण्या- जाण्यामुळे सार्वजनिक आरोग्यास बाधा निर्माण झाली आहे. यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांनी भोर व वेल्हे तालुक्‍यातील सर्व विभागप्रमुखांना पत्र पाठवून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयात राहण्याची ताकीद दिली आहे.

कोरोना व्यवस्थापनाचा खेडमध्ये आराखडा
राजगुरुनगर : खेड तालुक्‍याचा कोरोना व्यवस्थापन आराखडा तयार असून कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले तर उपाय योजनांसाठी प्रशासन सज्ज आहे, अशी माहिती खेडचे उपविभागीय अधिकारी तथा सनियंत्रण अधिकारी संजय तेली यांनी दिली.

राजगुरुनगर, चाकण आणि आळंदी या तीन शहरांसाठी तसेच ग्रामीण भागासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. कोरोनाबाधित आढळलेला भाग संसर्ग झोन म्हणून जाहीर करण्यात येईल. त्याच्या तीन किलोमीटरच्या अंतरात कुणालाही जाता-येता येणार नाही. त्या भागातील रहिवाशांना किराणा, औषधे आणि अन्य जीवनावश्‍यक गोष्टी घरपोच देण्यात येतील. त्यासाठी स्वयंसेवकांची निश्‍चिती केली आहे. व्हेंटिलेटर आणि आयसीयू सुविधा असलेली तालुक्‍यातील 14 रुग्णालये निश्‍चित करण्यात आली आहेत. पंधरा ठिकाणी साधारण 1600 लोकांना क्वारंटाइन करता येईल, अशी व्यवस्था केली आहे. तालुक्‍यातील आरोग्य केंद्रांना 25 थर्मल स्कॅनर देण्यात आले आहेत.

वीस रस्ते बंद

राजगुरुनगर, चाकण आणि आळंदी पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील 20 रस्ते बंद करण्याचे आदेश तेली यांनी दिले आहेत. आपत्कालीन वाहने ग्रामसुरक्षा दलांच्या परवानगीने सोडता येणार आहेत. बाहेरगावाहून आलेल्यांवर गुन्हा दाखल करून चांडोलीच्या केंद्रात क्वारंटाइन करण्यात येणार आहे.