NCP-SP leader Manoj Pradhan questions the Revenue Department over the 193-acre forest land case. sarkarnama
मुंबई

Forest Land Case: १९३ एकर वनजमीन प्रकरणात मौन का? शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा हल्लाबोल; मनोज प्रधानांचा महसूल विभागाला सवाल

NCP-SP Manoj Pradhan : प्रधान यांनी आरोप केला की, १९३ एकर प्रकरणात शासनाने अपेक्षित ती कायदेशीर लढाई लढली नाही. याउलट, जनतेचा दबाव, माध्यमांमधील वृत्तांकन आणि विरोधी पक्षांच्या पाठपुराव्यानंतर १,०५३ एकर प्रकरणात सरकारने भूमिका बदलली.

राहुल क्षीरसागर

Thane News : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील १ हजार ५३ एकर जमीन पुन्हा वन विभागाच्या नावे करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असताना, त्याच स्वरूपाच्या १९३ एकर वनजमिनीच्या प्रकरणात मात्र शासनाने अद्याप ठोस भूमिका घेतलेली नाही. या दुहेरी भूमिकेचा निषेध करत महसूल आणि वन विभागाने संपूर्ण प्रकरणाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी केली.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील १ हजार ५३ एकर आणि १९३ एकर या दोन्ही प्रकरणांमध्ये अनेक बाबतींत साम्य असूनही शासनाची भूमिका मात्र वेगवेगळी दिसून येते. १,०५३ एकर जमिनीच्या प्रकरणात पुनर्विलोकन करून जमीन पुन्हा राखीव वन म्हणून नोंदविण्यात आली. परंतु १९३ एकर प्रकरणात त्याच प्रकारची तत्परता दिसून आली नाही.

त्यांच्या मते, दोन्ही प्रकरणांमध्ये समान विकासकांचा सहभाग असून महसूल न्यायाधिकरणातील जुन्या प्रकरणांच्या आधारे निर्णय घेण्यात आले. मात्र, १९३ एकर प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर वन विभागाने प्रभावी कायदेशीर मांडणी न केल्यामुळे संबंधित जमीन खासगी विकासकांच्या ताब्यात गेली. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

प्रधान यांनी आरोप केला की, १९३ एकर प्रकरणात शासनाने अपेक्षित ती कायदेशीर लढाई लढली नाही. याउलट, जनतेचा दबाव, माध्यमांमधील वृत्तांकन आणि विरोधी पक्षांच्या पाठपुराव्यानंतर १,०५३ एकर प्रकरणात सरकारने भूमिका बदलली. त्यामुळे दोन समान स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये वेगवेगळे निकष का लावले जात आहेत, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

१९३ एकर जमीन आणि टीडीआर प्रकरणात ठाणेकरांनी सातत्याने आंदोलन केले, तरीही शासनाने उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली नाही किंवा संबंधित निर्णयाला प्रभावी आव्हान दिले नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणातील निर्णयप्रक्रिया, न्यायालयीन भूमिका आणि प्रशासकीय कार्यवाही याबाबत महसूल व वन विभागाने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी त्यांनी पुन्हा एकदा केली.

...तर सरकारची भूमिकेवर संशय

दरम्यान, १ हजार ५३ एकर प्रकरण सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेत असून या प्रकरणात वन विभागाने ठोस आणि प्रभावी भूमिका मांडावी, अन्यथा पर्यावरणाच्या संरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडेल, असा इशाराही प्रधान यांनी दिला. या पत्रकार परिषदेला पक्षाचे ठाणे शहर कार्याध्यक्ष प्रकाश पाटील, मिलिंद बनकर, सचिन पंधरे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT