300 आमदारांना मुंबईत घर मिळणार : आव्हाडांच्या घोषणेनंतर टाळ्या

मुंबई : गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी मुंबईबाहेरील आमदारांना खूष करून टाकले. राज्यातील तीनशे आमदारांना मुंबईतील गोरेगाव परिसरात घरे देणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले. तसेच हे घर आमदारकीचे पद असेपर्यंत ठेवायचे की तहहयात ठेवायचे, असा मिश्किल सवाल सभागृहात केला. त्यावर तहहयात ठेवा, असे उत्तर आले. मी फक्त फिरकी घेत होते, असे ठाकरे यांनी या प्रश्नावर हसत सांगितले.

मुंबईतील गोरेगाव येथे आमदारांसाठी ३०० एचआयजीची घरे बांधण्यात येणार आहेत. एमएमआर रिजनमधील (मुंबई महानगर प्रदेश म्हणजे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई येथील) आमदारांना वगळून ग्रामीण भागातील आमदारांना ही घरे दिली जातील असे जितेंद्र आव्हाड यांनी जाहीर केले.

नवीन आमदार निवासाचे काम सुरू असल्याने सध्या अनेक आमदारांना मुंबईत भाड्याच्या घरांत राहावे लागत आहे. त्यामुळे आव्हाड यांची ही घोषणा त्यांच्यासाठी सुखकारक ठरली आहे.

बीडीडी चाळींची नावे बदलली..

वरळीतील बीडीडी चाळीचे स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे नगर, नायगांव येथील बीडीडी चाळीला शरद पवार नगर आणि ना. म. जोशी बीडीडी चाळीला राजीव गांधी नगर नाव देण्यात आले असल्याची घोषणा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज सभागृहात केली. दरम्यान गोरेगाव येथील पुर्नविकास होत असलेल्या पत्राचाळीला यापुढे सिद्धार्थ नगर नावाने ओळखले जाईल असेही जाहीर केले.

मुंबईतील कामाठीपुरा, बीडीडी चाळ येथील इमारती १०० वर्षांहून अधिक जुन्या आहेत. बीडीडी चाळीचा पुर्नविकास कार्यान्वित झालेला आहे. त्यामुळे कामाठीपुरा येथे पुढील तीन महिन्यात विकास प्रकल्प सुरु होईल अशी घोषणाही जितेंद्र आव्हाड यांनी केली.

मुंबईतील ५० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या झालेल्या इमारतीचा पुर्नविकास, रखडलेले एसआरए प्रकल्प, मुंबईबाहेर एसआरए योजना लागू करणे,म्हाडाच्या जागांवर आलेले अतिक्रमण हटवणे, धारावी व बीडीडी चाळीचा पुर्नविकास या आणि अशा अनेक विषयांबाबत विधानसभा सभागृहात नियम २९३ अन्वये चर्चा करण्यात आली. या चर्चेला गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज उत्तर दिले.

निवारा देणे हे म्हाडाचे काम असून त्यासोबतच सामाजिक जाणीवेतून देखील म्हाडा काम करत आहे. परळमधील टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलमधील रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी बॉम्बे डाईंग येथील इमारतीमधील १०० खोल्या कॅन्सरचे उपचार घेणाऱ्यांच्या नातेवाईंकासाठी दिल्या आहेत. तळीये गावात अतिवृष्टी झाली. त्यावेळीच तळीये गावाचा पुर्नविकास म्हाडा करेल असे जाहीर केले होते. जून २०२२ पर्यंत म्हाडा तळीये गावातील लोकांना ६०० फुटांचे घर देणार आहे. मुंबईतील जिजामातानगर येथे विद्यार्थ्यांसाठी राहण्यासाठी एक नवे वसतिगृह बांधण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतलेला आहे. १९ मजल्यांची एक इमारत बांधण्यात येत आहे. ताडदेव येथे ३२ कोटी खर्च करुन ९२८ महिला राहू शकतील अशी इमारत बांधण्यात येत आहे. तसेच पालघर येथे २० एकरची जागा मिळाल्यास तिथे एक चांगले वृद्धाश्रम बांधण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे असेही जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.

वांद्रे येथील लिलावती हॉस्पिटलशेजारी असलेल्या भूखंडावर जागतिक दर्जाचे वेटरनरी (पशूवैद्यकीय) हॉस्पिटल बांधण्यात येईल. जोगेश्वरी पश्चिम येथे म्हाडाच्या भूखंडावर मुंबईकरांसाठी एक जागतिक दर्जाचे हॉस्पिटल बांधण्यात येणार आहे. तसेच म्हाडा कार्यालयाच्या वांद्रे येथील इमारतीचा पुर्नविकास करुन आधुनिक दर्जाची इमारत बांधली जाणार आहे असेही जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.

मुंबईतील म्हाडाच्या जागा हडप करणाऱ्या बिल्डरांविरोधात महाविकास आघाडी सरकार कठोर कारवाई करण्याचे सुतोवाच जितेंद्र आव्हाड यांनी केले. यासाठी जॉनी जोझेफ यांची समिती गठीत केली आहे. बिल्डरांनी घशात घातलेला म्हाडाचा भूखंड ताब्यात घेतला जाईल असेही जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.

गाव तिथे म्हाडा हा प्रकल्प सुरु होत असून शंकरराव गडाख यांच्या नेवासा मतदारसंघात पहिला पायलट प्रोजेक्ट होत असल्याचे जितेंद्र आव्हाड यांनी जाहीर केले. रखडलेल्या एसआरए प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी आज ॲअॅमनेस्टी स्किमची घोषणाही जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. बांधकाम क्षेत्रात सर्वात जास्त रोजगार मिळतो. त्यामुळेॲअॅमनेस्टी स्किमच्या माध्यमातून गरिबांना घर मिळवून देणे आणि रोजगार वाढ करणे, हे उद्दिष्ट साध्य केले जाणार आहे. मुंबईत एकूण ६०० एसआरए प्रकल्प रखडले आहेत, याच प्रकल्पाना ॲअॅमनेस्टी स्किम लावण्यात येणार आहे. ही योजना यशस्वी झाली तर हजारो गरीबांना घरे मिळतील. ज्या बिल्डरांनी एसआरएच्या जागेवर विक्रीसाठीची इमारत बांधून पळ काढलेला आहे आणि झोपडीधारकांना रिहॅबमध्ये ठेवलंय अशा बिल्डरांवर ४२० कलमातंर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जितेंद्र आव्हाड यांनी केली.

यापुढे एसआरएमध्ये झोपडीची पात्रता निश्चित करण्यासाठी गुगल मॅप आणि इतर डिजिटल सुविधांचा वापर केला जाईल. त्यामुळे मनुष्य पात्रतेचा निकष बाजूला सारून यात होणारा भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. एसआरएमधील झोपडी विक्रीची तरतूद ही दहा वर्षांची होती. यापुढे झोपडी पाडल्यानंतर तीन वर्षात घर विकता येणार आहे.

एसआरएला ज्यामुळे उशीर होत होता, ते सर्व नियम इज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये काढून टाकण्यात आले आहे. मुंबईतील कोळीवाड्यांचे सीमांकन करुन त्यांना झोपडपट्टीचा कायदा लावणार नाही. कोळीवाड्याला नवीन डीपीसीआर लागू केला जाईल. मुंबईचे जे फायदेशीर एसआरएचे कायदे आहेत, ते पुण्याला लागू होतील असेही जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.