राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी अडचणीत? न्यायालयात याचिका दाखल

मुंबई : महाराष्ट्र विधान परिषद (Legislative Council) आमदारांची यादी प्रकरण आता मुंबई उच्च (High Court) न्यायालयात पोहोचले आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली १२ आमदारांची यादी रद्द केली. या निर्णयाला याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारने दिलेली यादी न्यायालयात निर्णयाविना प्रलंबित असताना कोश्यारी यांनी ही यादी रद्द कशी केली, असा सवाल करत राज्यपालांच्या भूमिकेवर राजकीय संशय व्यक्त करणारी याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेत महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांना दिलेल्या 12 आमदारांची यादी रद्द करू नये, तसेच मंत्रिमंडळाने दिलेल्या यादीची अंमलबजावणी करण्याची राज्यपालांची कालमर्यादा स्पष्ट करण्याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली असून त्यावर लवकरच सुनावणी होईल. अशी माहिती याचिकाकर्ते वकिल नितीन सातपुते यांनी दिली आहे आहे. महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आाणि शिवसेनेच्या 12 नावांची यादी राज्यपालांकडे पाठविली होती.

मात्र, ही यादी राज्यपालांनी मंजूर केली नाही. यावरून आरोप प्रत्यारोपही झाले. या यादीत नाव समाविष्ट असलेले राष्ट्रवादीचे एकनाथ खडसे विधानसभेतून विधानपरिषदेवर तर, काँग्रेसच्या रजनी पाटील यांची राज्यसभेवर नियुक्ती झाली. तर राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी आपली नियुक्ती करू नये, असे पत्र राज्यपाल कोश्यारी यांना दिले होते.

दरम्यान, शिंदे-भाजप सरकारने 12 आमदारांच्या नियुक्तीसाठी नव्याने यादी देण्याचा प्रस्ताव तयार केला. यासाठी राज्यपाल प्रस्ताव परत पाठवून तो नव्याने मागवण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर नितीन सातपुते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात शनिवारी जनहित याचिका दाखल केली. महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने दिलेली यादी मंजूर करण्याबाबत निर्देश द्यावेत.

मंत्रिमंडळाने दिलेली यादी मंजूर करण्याबाबत कालमर्यादा निश्चित करावी, शिंदे सरकारच्या कायदेशीर स्थापनेबाबत जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोवर निर्णय घेण्यापासून परावृत्त करणे, निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करून आयएएस आणि आयपीसएस अधिकाऱ्यांकरवी शिंदे सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाची पडताळणी करण्याचीही मागणी याचिकेत केली आहे.