Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी आता आणखी एक समिती

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील (Chandrakat Patil) यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही समिती गठित करण्यासाठी मान्यता दिली आहे.

मराठा आरक्षणासाठी गठित केलेल्या या उपसमितीत मंत्री चंद्रकात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती आणि त्या इतर समस्या जाणून घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करेल.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कॉंग्रेस नेते अशोक चव्हाण हे उपसमितीचे अध्यक्ष होते. तर एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात आणि दिलीप वळसे पाटील हे समितीचे सदस्य होते.  यापूर्वीच्या भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळातही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडेच मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीची जबाबदारी होती.चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने सारथी संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती.

गेल्या महिन्यातच आरक्षणासह मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसंबंधी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. पण विनायक मेटे यांच्या निधनामुळे त्याआधी होणारी बैठक रद्द करण्यात आली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याबाबत भाष्य करताना म्हटलं होतं की, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य शासनाची बाजू अधिक सक्षमपणे मांडण्यासाठी अभ्यास करण्यात येईल. मराठा समाजासाठी स्थापन केलेल्या सारथी या संस्थेला राज्य सरकार निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिली होती. तर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंबंधी स्थिती सक्षमपणे मांडण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे विखे पाटील म्हणाले होते.