अदर पूनावालांची लहान मुलांसाठी 'गुड न्युज'

मुंबई : सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे (Serum Institute of India) सीईओ अदर पूनावाला (Adar Poonawalla) यांनी लहान मुलांच्या लसीबाबत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. 3 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या मुलांसाठी लस पुढील 6 महिन्यांत लाँच केली जाईल. नोव्हावॅक्स' या अमेरिकन बायोटेक्नॉलॉजी कंपनीची कोविड-19 ( Covid 19) लस आहे. तर सीरम इन्स्टिट्यूट ही लस कोवोव्हॅक्स या नावाने स्थानिक पातळीवर तयार करेल.

देशात कोरोना विषाणूच्या नव्या ओमिक्रॉन व्हेरीयंटने शिरकाव केला असून दिवसेंदिवस याचे रुग्णही वाढत आहेत. त्यामुळे देशात तिसऱ्या लाटेची शक्यताही तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. तर लहान मुलांनाही तिसऱ्या लाटेचा धोका असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अशातच पूनावाला दिल्लीत एका उद्योग परिषदेला संबोधित करताना ही घोषणा केली आहे.

'आम्ही मुलांमध्ये गंभीर आजार पाहिलेला नाही. सध्या मुलांची काळजी करण्यासारखे काही नाही. मात्र, आम्ही त्यांच्यासाठी सहा महिन्यांत लस आणू. ही लस तीन वर्षापर्यंतच्या मुलांसाठी उपलब्ध असावी, अशी अपेक्षा आहे. ते म्हणाले, 'आमच्या कोवोव्हॅक्स लसीची चाचणी सुरू आहे. लसीने तीन वर्षांच्या वयोगटापर्यंत सर्व बाबतीत उत्कृष्ट परिणाम दिले आहेत. ही लस येत्या सहा महिन्यांत लाँच केली जाईल. जगातील अनेक देशांमध्ये लहान मुलांना लस दिली जात आहे, असल्याचेही अदर पूनावाला यांनी सांगितले.

तसेच, सीरम इन्स्टिट्यूटच्या CEO नींही लहान मुलांच्या लसीकरणाचा सल्ला दिला होता. या लसी सुरक्षित आणि प्रभावी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. फक्त सरकारच्या परवानगीची वाट पाहत आहोत. सरकारने आदेश देताच आम्हाला पुढील निर्णय घेता येईल. भारतात अनेक टप्प्यांत लसीकरण सुरू आहे. लसीकरणाचा पहिला टप्पा १६ जानेवारीपासून सुरू झाला. त्याअंतर्गत आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करण्यात आले.

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने आपातकालीन वापरासाठी (EUA) दिलेली एकमेव लस ही 12 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या लसींपैकी एक आहे. ही लस अहमदाबाद येथील Zydus Cadila ची ZyCoV-D लस आहे. मात्र, आतापर्यंत या लसीचा देशाच्या लसीकरण मोहिमेत समावेश करण्यात आलेला नाही. DCGI च्या तज्ञ पॅनेलने 12-18 वयोगटासाठी हैदराबादस्थित भारत बायोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेडकडून कोवॅक्सीनची शिफारस केली आहे. मात्र, 'अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी कंपनीकडून अतिरिक्त माहिती मागवण्यात आली आहे', अशी माहिती केंद्र सरकारने संसदेत दिली.