Uniform Civil Law : समान नागरी कायद्याबाबत महत्त्वाच्या निर्णयानंतर भाजप आमदाराची राज्यसरकारकडे मोठी मागणी

Uniform Civil Law : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी (९ जानेवारी) समान नागरी कायद्याबाबत महत्त्वपुर्ण निर्णय दिला. गुजरात आणि उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायद्याबाबत नेमलेल्या समितीच्या विरोधात दाखल याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत गुजरात आणि उत्तराखंड सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला. सीजेआय डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने यासंदर्भात निर्णय दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्रातही (Maharashtra) समिती गठित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भाजप (BJP) नेते अतुल भातखळकर यांनी राज्यात समान नागरी कायदा करण्यासाठी तात्काळ समिती गठन करण्याची मागणी केली आहे. अतुल भातखळकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पत्राद्वारे केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काल (९ जानेवारी) समान नागरी कायदा करण्याचा अधिकार राज्यांना असल्याचा निर्णय दिला. उत्तराखंड आणि गुजरात सरकारने नेमलेल्या समितीच्या विरोधात दाखल याचिकेवर न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा आणण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात यावी, यासंदर्भात पत्र लिहीले असल्याचे भातखळकर यांनी सांगितले.

तसेच, मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिहेरी तलाक रद्द करुन मुस्लिम भगीनींना खऱ्या अर्थाने न्याय दिला आहे, त्यानुसार राज्यात समान नागरी कायदा आणल्यास खऱ्या अर्थाने स्त्री-पुरुष समानता होईल आणि मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री याबाबत सकारात्मक विचार करतील, असा विश्वासही भातखळकर यांनी व्यक्त केला आहे.