एकनाथ शिंदेंची भूक भागली नाही का? अजित पवारांचा हल्लाबोल

मुंबई : सरकारने तातडीने अधिवेशन बोलावले पाहिजे, तुमच्याकडे बहुमत आहे तर मग तुम्हाला मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी कोणी रोखले आहे, असा रोखठोक सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी राज्य सरकारला केला आहे. एकनाथ शिंदे यांची बहुमताची भूक भागली नाही का? सत्तेत येण्यासाठी लागणारे बहुमत आहे, तरी सुद्धा ते अजून राजकीय भूकंप होणार असे म्हणत बसलेत, असा जोरदार हल्लाबोल पवार यांनी केला.

अजित पवार यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेमध्ये राज्य सरकारवर तोफ डागली. मंत्रिमंडळ विस्तार का होत नाही, हे फक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनाच माहीत आहे. सरकार आपण दोघांनीच चालवावे, असे तर यांना वाटत नाही ना? लोकशाहीमध्ये असे अपेक्षित नाही. विविध जिल्ह्यांत निर्णय घेण्यासाठी पालकमंत्री आवश्यक असतो. पण मंत्रीमंडळच होत नसल्याने निर्णय रखडले आहेत. अतिवृष्टी सुरू झाल्यापासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. ही शरमेची बाब आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस या दोघांनाही दिल्लीत जाऊनच सारे निर्णय घ्यावे लागत आहेत. त्यामुळे ही परिस्थिती आली आहे.

आमच्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे मंत्री होते. तरी सुद्धा त्यांनी सगळ्या कामांना स्थिगिती देण्याचा धडाकाच लावला आहे. वढू येथील छत्रपती संभाजीमहाराज यांच्या स्मारकाचे कामही थांबवले, असा आरोप अजित पवार यांनी केला.

सहकारातील निवडणुकांच्या स्थगिती वरुन अजित पवार यांनी सरकावर टीका केली. निवडणुका जाहीर झालेल्या असताना सुद्धा त्यांना स्थगिती देण्यात आली आहे. असे राजकारण राज्यात कधीच झाले नाही, असेही पवार यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या हातात काहीच नाही, त्यांना प्रत्येक निर्णयासाठी दिल्लीला जावे लागते, असा चिमटा पवार यांनी शिंदे आणि फडणवीसांना काढला.

बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारला आहे. त्यामुळे ओबीसींसाठी महत्त्वाचा निर्णय झाला. सगळ्यांच्या सहकार्यांने तो डाटा जमा झाला. ओबीसी आरक्षण आमच्यामुळे मिळाले, असे सांगण्याचा काही पक्ष केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत, असा टोला पवार यांनी भाजपला लगावला.

हवामान विभागाने रेड अलर्ट दिला होता. मात्र, पाऊस पडला नाही. त्यामुळे शाळांना सुट्या देण्यात आल्या. हवामान खात्याचा अंदाज बरोबर येण्यासाठी काय खर्च करायचा तो, केंद्र आणि राज्य सरकारने केला पाहिजे. असे सांगत हवामान विभागाच्या निर्णयावर अजितदादांनी निशाणा साधला.