कर्मचाऱ्यांनी माघार न घेतल्यास अनिल परबांचा 'प्लॅन बी' तयार

मुंबई : एसटी महामंडळाचे (MSRTC) राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी संप (ST Employees Strike) पुकारला आहे. मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेला हा संप चिघळतच चालला आहे. कर्मचारी माघार घेण्यास तयार नाहीत. तर राज्य सरकारकडून समितीकडे बोट दाखवले जात आहे. त्यामुळे संपाची कोंडी फुटत नाही. आता शासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

संपामध्ये रोजंदारी कर्मचारीही सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे एसटी महामंडळाचे दररोज कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. प्रवाशांचेही हाल होत असल्याने शासनाने कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच रोजंदारीवरील सुमारे 2300 कर्मचाऱ्यांना बुधवारी सेवा समाप्तीची नोटीस बजावली आहे. यामध्ये त्यांना 24 तासांची मुदत देण्यात आली आहे. हे कर्मचारी आज रुजू न झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी स्पष्ट केलं आहे.

प्रवाशांचे हाल थांबवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करणे गरजेचे असल्याचे सांगत परब यांनी रोजंदारी कर्मचारी न आल्यास नवे कर्मचारी घेण्याचे नियोजन असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले, रोजंदारी कर्मचा-यांना काल नोटीस दिली आहे. आज २४ तासची वेळ संपत आहे. कामावर न येणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. 2016-17 आणि 2019 मधील भरती प्रक्रियेच्या प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांचा विचार करावा लागेल. त्याची चाचपणी सुरू आहे. कायदेशीर प्रक्रिया करूनच ही कार्यवाही केली जाईल, असं परब यांनी स्पष्ट केलं.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे. यामध्ये त्यांनी गोपीचंद पडळकर यांच्या जीवाला धोका असल्याचे सांगत संरक्षण पुरवण्याची मागणी केली आहे. यावर बोलताना परब म्हणाले, गोपीचंद पडळकर आमदार आहेत. त्यांना गरज असेल तर संरक्षण द्यावे लागेल. याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील. पण पडळकर नेहमीच सरकारविरोधात बोलतायत. ती भाषा संसदीय असेल-नसेल. संपात असल्यानं त्यांना धोका आहे, असं नाही वाटतं.

नाना पटोलेंनी समितीसमोर मत मांडावं

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनात विलीनीकरणाची भूमिका मांडली आहे. भाजप नेत्यांच्याच मागणीला पटोलेंनी पाठिंबा दिल्याने परब यांनी त्यावर प्रतिक्रिया देताना पटोलेंनी समितीकडे आपलं म्हणणं मांडावं, असं सांगितलं. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील पक्षांमध्ये समन्वय नसल्याची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.