विधानसभा अध्यक्षांची निवड का झाली नाही...अजित पवारांनी सांगितले कारण..!

मुंबई : विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने प्रयत्न केले. त्यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांची भेटही घेतली. मात्र, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने राज्यपाल कोश्यारी यांनी या निवडणुकीला मान्यता दिली नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी मान्यता दिल्यानंतरच विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली जाईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. राज्यपालांना विनंती करणे, हे आमचे काम आहे. त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकार हा सर्वस्वी राज्यपालांचा आहे, असे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीबाबत दिले. (Assembly speaker elections not held due to Governor's not give permission : Ajit Pawar)

राज्य विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची आज (ता. २५ मार्च) सांगता झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते. या वेळी त्यांनी अधिवेशनातील कामकाजाचा आढावा घेतला. ते म्हणाले की, राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यावर पहिल्याच अधिवेशनानंतर कोरोनाचे संक्रमण वाढले. त्यामुळे पुढील दोन वर्ष अधिवेशनाचा कार्यकाळ हा फार कमी ठेवावा लागला. सदस्यांना कोणत्याही चर्चेत सहभागी होता येत नव्हते, त्यामुळे राज्य सरकारने या अधिवेशनात संपूर्ण कामकाज घ्यायचे, असा निर्णय घेतला. या अधिवेशनात १७ विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत. ती सर्व विधेयके पूर्ण चर्चेअंतीच मंजूर करून घेतली असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

पवार म्हणाले की, अधिवेशन सुरू झाले, तेव्हा वातावरण थोडे तंग होते. पण, विधानसभेचे कामकाज शांततेत पार पाडण्याची भूमिका सत्ताधारी पक्षाने घेतली होती. अर्थसंकल्पाचे सर्वांनी स्वागत केले आहे, त्यामुळे आमची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. आमदारांना दिलेला पाच कोटींचा निधी हा त्यांच्या विभागात विकास कामे करण्यासाठी दिला जातो, त्यामुळे त्याबद्दल कोणीही शंका घेण्याचे कारण नाही. मुख्यमंत्र्यांनी म्हाडामार्फत ३०० सदनिका आमदारांना देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, सदनिका देताना त्यांच्याकडून सदनिकांची किंमत घेतली जाणार आहे. शिवाय ज्यांच्या नावावर अथवा पत्नीच्या नावावर घर आहे, त्यांना या सदनिका देण्याचा प्रश्न नाही. जे नवीन सदस्य निवडून आले आहेत आणि ज्यांच्याकडे मुंबईत घर नाही, त्यांनाच या सदनिका देण्यात येणार आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पावसाळी अधिवेशन १८ जुलै रोजी

मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील निधीचे वाटप येत्या ३१ मार्चपर्यंत देताना यामध्ये कोणताही कट न पडता प्रत्येक विभागाला योग्य निधी वाटप करण्याची काळजी राज्य सरकार घेईल, असे सांगत पुढील पावसाळी अधिवेशन १८ जुलै रोजी घेण्यात येणार आहे, त्यास राज्यपाल कोश्यारी यांनी मान्यता दिली असल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी बोलताना दिली.