Maratha Reservation Bill News: मराठा आरक्षणासाठी आज विशेष अधिवेशन घेण्यात येत आहे. तत्पूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. दरम्यान, या विशेष अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण कसे देणार आहात ? शिवाय 'सगेसोयरे' अधिसूचनेबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची विनंती महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केली आहे. (Assembly special session 2024)
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. मात्र, या विशेष अधिवेशनासंदर्भात कामकाज सल्लागार समितीची बैठक न झाल्याने महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषदेचे उपसभापती यांना पत्र लिहिले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
त्यामध्ये त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकारची काय रणनीती आहे? 2014 मध्ये आघाडी सरकारने आणि 2018 मध्ये युती सरकारनेदेखील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे कायदे केले होते, परंतु ते न्यायालयात अपयशी ठरले. त्यामुळे हे बघता आज सादर होणारे मराठा आरक्षण विधेयक हे कायद्याच्या, घटनेच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकेल, यासाठी काळजी घेतली आहे का? असा सवाल महाविकास आघाडीने सरकारला केला आहे.
तसेच मराठा समाजाला देण्यात येणाऱ्या आरक्षणासंदर्भात जे विधेयक मांडले जाणार आहे. ते विधेयक राज्याचे सभागृह, राज्यातील जनता आणि मराठा समाजाला आश्वस्त करणारे असावे, कारण मराठा आरक्षण हे कायदा, घटना आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकणारे असावे, अशी आमची आणि मराठा समाजाची आग्रही मागणी असल्याचेही महाविकास आघाडीने म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारकडून देण्यात येणार हे आरक्षण शाश्वत टिकणारे असेल, याबद्दल सरकारने अधिवेशनात खुलासा करावा,अशी मागणीही महाविकास आघाडीने केली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका महाविकास आघाडीने स्पष्ट केली आहे. तसेच मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर आजपर्यंत जे काही ठराव किंवा कायदे झाले आहेत. त्याला आम्ही सैदव पाठिंबा दिला आहे आणि यापुढे देत राहू, असेही महाविकास आघाडीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु सर्वपक्षीय बैठकीत सरकारने मराठा आरक्षण देताना इतर मागासवर्गीय समाजाच्या (O.B.C.) आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्याची मागणी मान्य केली होती. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने सभागृहाला आणि राज्यातील जनतेला ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, हे आश्वस्त करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, महाविकास आघाडीने या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला मनोज जरांगे-पाटील आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये जी काही चर्चा झाली आहे आणि जरांगे पाटील यांना कोणकोणती आश्वासने दिली आहेत, त्याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय राज्य सरकारने 26 जानेवारीला मराठा समाजातील कुणबी नोंदी असणाऱ्यांच्या 'सगेसोयरे' यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात काढलेल्या मसुदा अधिसूचनेच्या संदर्भात सद्यःस्थिती काय आहे, त्याचाही खुलासा करावा, अशीही विनंती महाविकास आघाडीच्या वतीने राज्य सरकारला करण्यात आली आहे.
(Edited By-Ganesh Thombare)
R
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.