Muslim Reservation: रद्द करण्यात आलेल्या मुस्लिम आरक्षणाविरोधात मोठी घडामोड! हायकोर्टात याचिका दाखल; काय केलीए मागणी?

Muslim Reservation: महाराष्ट्र सरकारनं नुकतंच शिक्षणातील ५ टक्के मुस्लिम आरक्षण रद्द केलं. या विरोधात आता हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळं मुस्लिम आरक्षणाचा विषय आता आणखी पेटण्याची शक्यता आहे. पण या याचिकेत याचिकाकर्त्यानं नेमकं काय म्हटलंय? यावर सुनावणी कधी पार पडणार आहे? जाणून घेऊयात.

राज्य शासनाचा निर्णय काय?

सन 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारनं विधानसभा निवडणुकीच्या आधी सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मागास असल्याचं सांगत सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के तर मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं.

याचा अध्यादेश सरकारनं काढला होता, त्यानंतर पुढील सहा महिन्यांत त्याचं कायद्यात रुपांतर करणं गरजेचं असतं पण विधानसभेला सत्ताबदल होऊन फडणवीसांचं भाजप सरकार सत्तेत आलं होतं. त्यानतंर या मुस्लिमांच्या ५ टक्के आरक्षणाबाबत कायदा न झाल्यानं ते आपोआपच रद्द झालं होतं. पण आता १२ वर्षांनंतर मुस्लिम समाजाला देण्यात येणारं SBC प्रवर्गाचा जातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय महायुती सरकारनं घेतला आहे. यासाठी सरकारनं सुधारीत शासन निर्णय निर्णय जारी केला आहे. आरक्षण रद्द केल्याबाबतचा शासन आदेश आणि परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे.

हायकोर्टात याचिका

मुंबई हायकोर्टातील वरिष्ठ वकील सय्यद एजाज अब्बास यांनी महाराष्ट्र शासनानं काढलेल्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत महाराष्ट्र शासनानं १७ फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या मुस्लिम आरक्षणाला स्थगिती देणारा जीआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. ही याचिका हायकोर्टात दाखल करुन घेतली असून यावर २३ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. पण आता यावर हायकोर्टात सुनावणी होऊन त्यावर काय निर्णय येतोय हे पाहावं लागणार आहे.