ओबीसींची अपरिमित हानी होणार! न्यायालयाच्या आदेशावर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया

मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा (local body elections) कार्यक्रम दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला (Election Commission) दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे. त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली असून या निर्णयामुळे ओबीसींची अपरिमित हानी होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका घेणे शक्य नसल्याची भूमिका आयोगाने घेतली होती. पण त्यानंतरही न्यायालयाने (Supreme Court) हा आदेश दिल्याने आयोगासह राज्य सरकारच्याही अडचणी वाढल्या आहेत. या निर्णयावर माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, पाच वर्ष पूर्ण झाल्यात आणि सहा महिन्यांपेक्षा जास्त प्रशासक ठेवता येत नाही, अशा ठिकाणी निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. हे सरकारचे अपयश आहे.

दोन वर्ष सरकारने टाईमपास केला आणि ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नाही. त्यामुळेच हा निर्णय आला. ट्रिपल टेस्ट तुम्ही पूर्ण करत नाही, आम्ही किती दिवस सांगणार, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटले. सरकारने केलेला नवीन कायदा न्यायालयाने रद्द केला नाही. पण त्याचवेळी सरकारवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. या निर्णयामुळे ओबीसींची अपरिमित हानी होणार आहे. त्याला सरकारच जबाबदार आहे. सरकारने कधीही योग्य कार्यवाही केली नाही. आम्ही संपूर्ण निर्णय समजून घेऊ. त्यानंतर पुढील भूमिका ठरवू, असंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

दरम्यान, ओबीसी आरक्षण (Obc Reservation) लागू झाल्याशिवाय निवडणुका घेवू नका, असा ठराव विधीमंडळाने एकमुखाने केला आहे. त्यावर आक्षेप घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी प्रशासक नेमणे घटनाबाह्य असल्याची याचिका करण्यात आली होती. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, यासाठी कायदाही केला आहे. त्यानंतर अनेक महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यावर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. पण आता न्यायालयाने सरकारला दणका दिला आहे.

दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. अद्याप प्रभाग रचना पूर्ण झालेली नाही. ओबीसी आरक्षणवरून या निवडणुका रखडल्या होत्या. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अडचणी वाढणार आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होतील. त्यामुळे आता राज्य सरकार यावर काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर झाल्या तर या निवडणुका ऐन पावसाळ्यात घ्याव्या लागणार आहेत. दरम्यान, या निवडणुका कोणत्या पालिका, जिल्हा परिषदांच्या होणार, याबाबत अस्पष्टता आहे.

निवडणूक आयोगाने पावसाळ्यात निवडणुका घेणे कठीण असल्याचे न्यायालयात सांगितले होते. पण त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला आदेश दिले आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले तरी वॉर्डरचना लागू करून निवडणूक घेण्यास जून जुलै उजाडेल. या काळात मान्सून प्रभावी असल्याने निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही, असे आयोगाने सांगितले होते.