कुठल्या मंत्र्याला प्र कुलपती व्हायचयं म्हणून राज्यपालांचे अधिकार काढले?

मुंबई : महाविकास आघाडी (Mahavikas Aaghadi) आणि राज्यपाल (Governor) यांच्यात आणखी नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विद्यापिठांचे कुलगुरु नियुक्त करण्याच्या अधिकारावर राज्य सरकारने नियंत्रण आणले आहे. विद्यापीठ रचनेत प्र-कुलपती हे नवीन पद निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातून एक प्रकारे राज्य सरकारने राज्यपालांवर कुरघोडी केल्याची चर्चा आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मंत्रीमंडळाने बुधवारी घेतलेल्या निर्णयानुसार, विद्यापीठांच्या प्र-कुलपती पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पदसिद्ध असतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयावरुन भाजप नेते आक्रमक झाले आहेत. भाजपचे नेते प्रसाद लाड यांनी ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. लाड माध्यमांशी बोलत होते.

प्रसाद लाड (Prasad lad) म्हणाले, "वसुलीबाज सरकारचा पुन्हां एक नवीन डाव समोर आला आहे. आतापर्यंत पोलीस बदल्या, शासकीय बदल्या, नोकऱ्यांमध्ये भ्रष्टाचार करत होते. आता कुलगुरू निवडण्यामध्येसुद्धा भ्रष्टाचार करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच राज्यपालांचे अधिकार काढून घेतले. कदाचित एका कुठल्या मंत्र्याला प्र कुलपती व्हायचे व्हतं म्हणून हे अधिकार काढले काय?

विद्यापीठ अधिनियमात बदल करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. कुलगुरु नियुक्तीसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून नावांची शिफारस राज्यपालांना करण्याबाबतही बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यपाल विद्यापीठांचे कुलपती असतात, त्यामुळं राज्यातील विद्यापीठांवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्र कुलपतीपद निर्माण करण्यात येणार आहे. या प्र कुलपतीपदी उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री असणार आहेत. परंतु, राज्य सरकारच्या या निर्णयावर भाजपकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. भाजपच्या अनेक नेत्यांनी यावरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणी तसेच राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, गुणवत्ता वाढविणे, त्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात (Dr. Sukhdev Thorat) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे अधिनियमात सदरची सुधारणा करण्यात आली आहे.