वरिष्ठ वेळेत न पोहचल्याने मराठी अधिकाऱ्याची 'आयएएस'ची संधी हुकली!

मुंबई : राज्य शासनाच्या (State Government) सेवेतील अधिकाऱ्यांना 'आयएएस' (IAS) दर्जा देण्यासाठीच्या प्रक्रियेतील बैठकीस राज्यातील तीन वरिष्ठ अधिकारी वेळेत पोहोचले नाहीत. त्यामुळे मराठी अधिकाऱ्याची आयएएस होण्याची संधी हुकल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यावरून भाजपने (BJP) महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. मराठीच्या (Marathi) मुद्द्यावर आवाज उठविणाऱ्या शिवसेनेचे (Shiv Sena) याबद्दल काय म्हणणे आहे, असा सवाल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी केला.

पाटील यांनी या मुद्यावर शिवसेनेसह सरकारला धारेवर धरले आहे. राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना नामनिर्देशनाने आयएएस दर्जा मिळविण्याची संधी असते. कामाचे चांगले अहवाल असलेल्या अधिकाऱ्यांना परीक्षा आणि मुलाखतीचे टप्पे ओलांडून आयएएस दर्जा मिळवता येतो. त्यासाठी राज्याकडून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावे लागतात. त्यानंतर उमेदवारांच्या मुलाखतीच्या टप्प्यात केंद्रातील अधिकाऱ्यांसोबत राज्यातील सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना सहभागी व्हावे लागते.

डिसेंबर 2021 मध्ये अशा एका संधीच्या वेळी राज्यातील मुख्य सचिव आणि दोन वरिष्ठ सचिव मुलाखतीच्या टप्प्यासाठी वेळेत पोहचले नाहीत. त्यामुळे संबंधित मराठी अधिकाऱ्याची आयएएस होण्याची संधी हुकली. आता पुन्हा ही प्रक्रिया पार पडेल तोपर्यंत त्यांना थांबावे लागणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा एकूण कारभार बेफिकीरीचा आहे आणि या सरकारचे अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण नाही यामुळे ही समस्या निर्माण झाल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.

महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांना आयएएस अधिकारी होण्याची संधी मिळण्यासाठी मुळात राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे वेळेत प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक असते. अशा पात्र अधिकाऱ्यांचे 2020 चे प्रस्ताव 2021 संपले तरीही पाठविले नसल्याची आहे. अशा दिरंगाईमुळे मराठी अधिकाऱ्यांना संधी मिळण्यास विलंब होतो. याची जबाबदारी असलेल्या सचिवांवर महाविकास आघाडी सरकारचे नियंत्रण नाही आणि आघाडी सरकारच्या बेफिकीरीचाही वरिष्ठ अधिकारी फायदा उठवत आहेत, अशी टीका पाटील यांनी केली.

राज्याकडून वेळेत प्रस्ताव पाठवले नाहीत किंवा राज्याचे सचिव मुलाखतीची परीक्षा घेण्यासाठी वेळेत उपस्थित राहिले नाहीत तर आयएएसमधील मराठी टक्का कमी होतो. पण त्याची चिंता आघाडी सरकारला विशेषतः मराठीच्या मुद्द्यावरून आवाज उठविणाऱ्या शिवसेनेलाही नाही. राज्यात शिवसेनेचे मुख्यमंत्री असतानाही मराठी अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत आहे, असेही पाटील यांनी नमूद केले.