इच्छुकांच्या पोटात गोळा : महापालिकांसाठी नव्याने आरक्षण सोडत; ZP ची तारीख ठरली

मुंबई : राज्यातील १४ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या २८४ पंचायत समित्यांमध्ये नव्याने आरक्षण सोडत होणार आहे. आज राज्य निवडणूक आयोगाने या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यानुसार २९ जुलै रोजी सोडत होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची परवानगी दिल्यानंतर आयोगाकडून याबाबतचा कार्यक्रम नव्याने जाहीर करण्यात आला आहे. (Election | Reservation | latest News)

बांठीया आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार मुंबईत २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू राहणार आहे. (म्हणजे ३४ प्रभाग). ठाणे शहरांत १०.०४ टक्के म्हणजे १५ प्रभागांसाठी हे आरक्षण राहील. अमरावती,अकोला, सोलापूर पुणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, मालेगाव, वसई-विरार, भिवंडी येथे २७ टक्के आरक्षण ओबीसींसाठी राहील. नागपूरमध्ये २२.०७, कोल्हापूर २३.०९, नवी मुंबई २०.०५ येथे ओबीसींचे आरक्षण घटले आहे.

आयोगाच्या आरक्षण सोडतीच्या आदेशान्वये सध्या अस्तित्वात असलेले सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण, नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्ग आणि नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्ग (महिला) या तीन विभागातील आरक्षण सोडत नव्याने करण्यात येणार आहे. एससी आणि एसटी यांचे आरक्षण हे त्यांच्या लोकसंख्येनुसार झालेले असल्याने ते वगळून आता नव्याने सोडत निघणार आहे. ओबीसींसाठीचे आरक्षण असले तरी एससी आणि एसटी प्रभाग वगळून सर्वच प्रभाग या सोडतीत घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे अनेक महापालिकांत पुन्हा नव्याने प्रभागांतील समीकरणे बदलणार आहे.

यापूर्वी राज्यात निवडणुका होणार असलेल्या १४ महापालिकांची आरक्षण सोडत ३१ मे रोजी जाहीर करण्यात आली होती. तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी १३ जुलै रोजी आरक्षण सोडत होणार होती. मात्र ती रद्द करण्यात आली होती. आता या सर्वच ठिकाणची आरक्षण सोडत २९ जुलैरोजी नव्याने करण्यात येणार आहे.

१० मे, २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये २५ जिल्हा परिषदांमधील सदस्य संख्या निश्चित करण्यात आली असून २५ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत २८४ पंचायत समित्यांच्या प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. या कार्यक्रमानुसार २७ जून, २०२२ रोजी अंतिम प्रभाग रचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली आहे.