Bombay High Court on parents property rights Sarkarnama
मुंबई

Bombay High Court : म्हातारपणात आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या मुलांना उच्च न्यायालयाचा मोठा दणका; आता थेट प्रॉपर्टीच परत घेतली जाणार

High Court ruling on children neglecting parents: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्यातील कलम २३ नुसार आई-वडिलांची आर्थिक स्थिती हा मुद्दा नाही. मालमत्ता देताना देखभालीची अट घालण्यात आली असेल आणि ती मोडली गेली असेल, तर संबंधित हस्तांतरण रद्द करण्याचा अधिकार लवादाकडे आहे.

Jagdish Patil

Mumbai News, 09 Jul : आई-वडिलांची मालमत्ता घ्यायची, पण त्यांची जबाबदारी नको, अशी भूमिका घेणाऱ्या मुलांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. वृद्ध आई-वडिलांच्या देखभालीच्या अटीवर त्यांच्या नावावर करण्यात आलेली मालमत्ता, त्या अटींचे पालन झाले नाही तर परत मिळवण्याचा अधिकार ज्येष्ठ नागरिकांना असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे आई-वडील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असले तरी या अधिकारावर त्याचा कोणताही परिणाम होत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे आई-वडिलांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय न्यायलयाने दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयत मुंबईतील लोअर परळ येथील एका कुटुंबातील वादावर सुनावणी सुरू होती. येथील एका सराफा व्यवसाय करणाऱ्या ६८ वर्षीय व्यक्तीने २००५ मध्ये घेतलेला फ्लॅट काही वर्षांनी आपल्या मुलाच्या नावावर करण्याचा निर्णय घेतला.

मे २०२३ मध्ये बक्षीसपत्राद्वारे मालकी हक्क मुलाकडे देण्यात आला. मात्र, त्यासाठी वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ करणे, त्यांच्या राहणीमानाची आणि आवश्यक गरजांची जबाबदारी स्वीकारणे ही स्पष्ट अट ठेवण्यात आली होती.

मालमत्तेचे हस्तांतरण झाल्यानंतर काहीच काळात कुटुंबात मतभेद वाढले. मुलगा आणि सुनेकडून होत असलेल्या कथित त्रासामुळे वृद्ध दाम्पत्याला अखेर स्वतःचे घर सोडावे लागले. त्यानंतर त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांचे पालनपोषण व कल्याण अधिनियम, २००७ अंतर्गत लवादाकडे दाद मागितली.

लवादाने सुनावणीनंतर मुलगा आणि त्याच्या कुटुंबीयांना ६० दिवसांच्या आत फ्लॅट रिकामा करून तो वडिलांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला मुलाने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. वडील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असून त्यांच्याकडे व्यवसाय आणि इतर मालमत्ताही असल्याने त्यांना या कायद्याचा लाभ मिळू नये, असा त्याचा दावा होता.

मात्र, न्यायालयाने मुलाचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्यातील कलम २३ नुसार आई-वडिलांची आर्थिक स्थिती हा मुद्दा नाही. मालमत्ता देताना देखभालीची अट घालण्यात आली असेल आणि ती मोडली गेली असेल, तर संबंधित हस्तांतरण रद्द करण्याचा अधिकार लवादाकडे आहे.

या निर्णयामुळे वृद्धापकाळात मुलांवर विश्वास ठेवून मालमत्ता त्यांच्या नावावर करणाऱ्या, पण नंतर उपेक्षा सहन करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा कायदेशीर आधार मिळाला आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये हा निर्णय महत्त्वाचा संदर्भ ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT