परमबीरसिंहांना दणका! आरोप करून ऐनवेळी माघार घेणं पडलं महागात

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह (Param Bir Singh) यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांची एक सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती (Chandiwal Committee) नेमली आहे. या समितीसमोर हजर राहण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या परमबीरसिंहांना आता समितीने दणका दिला आहे.

परमबीरसिंह हे समितीसमोर चौकशीसाठी हजर राहण्यास टाळाटाळ करीत होते. त्यांनी वकिलांच्या मार्फतही समितीला हजर राहू शकत नसल्याची माहिती दिली होती. देशमुखांवर केलेले आरोप ऐकीव माहितीच्या आधारे केल्याने समितीसमोर येण्याचा काही उपयोग नाही, अशी भूमिका त्यांच्या वकिलांनी घेतली होती. या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सविस्तर बाजू मांडण्याचीही तयारी त्यांनी दाखवली होती. अखेर समितीने परमबीरसिंह यांना चौकशीला हजर राहावे, यासाठी समन्स बजावले आहे. त्यांना 29 नोव्हेंबरला चौकशीस हजर राहण्यास बजावण्यात आले आहे.

बडतर्फ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे याला काल (ता.25) चांदीवाल समितीसमोर हजर करण्यात आले. त्यावेळी परमबीरसिंह हे समितीसमोर हजर झाले नसल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यावेळी समितीने परमबीरसिंह यांच्या वकिलांना त्यांचा ठावठिकाणा विचारला. यावर ते मुंबईत आहेत, अशी माहिती समितीला देण्यात आली. परमबीरसिंह यांना समितीसमोर हजर राहण्यास बजावण्यात आले होते. ते हजर न राहिल्यास त्यांच्या विरोधातील जामीनपात्र अटक वॉरंटची कार्यवाही करण्याचा इशाराही समितीने दिला होते.

मे महिन्यात वैद्यकीय सुटीवर गेलेले परमबीरसिंह हे अनेक महिने नॉट रिचेबल होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिल्यानंतर ते 25 नोव्हेंबरला मुंबईत दाखल झाले आहेत. ते चौकशीसाठी थेट गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात हजर झाले होते. त्यांची गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात काल सलग सात तास चौकशी झाली होती. त्यानंतर आज ते ठाणे पोलिसांसमोर चौकशीसाठी हजर झाले आहेत.

परमबीरसिंहांच्या वकिलांनी नुकतीच आयोगासमोर हजेरी लावली. त्यावेळी वकील म्हणाले होते की, परमबीरसिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेले आरोप ऐकीव माहितीवर केले होते. त्यामुळे समितीसमोर साक्षीदार म्हणून ते हजर होण्यास कोणतेही महत्व नाही. त्यांनी काही अधिकाऱ्यांकडून ऐकलेल्या माहितीच्या आधारे हे आरोप करण्यात आले होते. याबाबत परमबीरसिंहांना थेटपणे कोणतीही माहिती नव्हती. ते आयोगासमोर साक्षीदार म्हणून हजर झाले तरी कायद्यानुसार त्याला काही महत्व असणार नाही. कारण ते सांगतील ती माहिती इतरांनी त्यांना सांगितलेली असेल.