मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या सभेच्या दिवशीच राणा करणार हनुमानाची आरती

नवी दिल्ली : राजद्रोह कायदा (Sediton Law) आता स्थगित झाला आहे.तो रद्द होण्याची शक्यता आहे. या कायद्याच्या आधारे खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana), आमदार रवी राणा यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कायद्याला स्थगिती दिल्यानंतर राणा दांपत्यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray ) आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे (Sanjay Pandey) यांच्यावर गंभीर आरोप केले. (Navneet Rana Latest News in Marathi)

रवी राणा म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टानं इंग्रजाला हा कायदा मोडून काढला आहे. ठाकरे सरकारनं चुकीच्या पद्धतीने आमच्यावर राजद्रोहाचा खटला दाखल केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे झाल्यापासून महाराष्ट्राची ही दशा झाली आहे. न्यायालयाने हा कायद्या स्थगित केल्यामुळे आम्ही न्यायालय आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभारी आहोत,"

"आमच्या मुंबईतील सदनिकेवर मुंबई महापालिकेने नोटीस बजावली आहे. लीलावती रुग्णालयावर शिवसेनेने कारवाईची नोटीस बजावली आहे. ही नोटीस चुकीची आहे. शिवसेनेकडून डाँक्टराचा अवमान करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सत्तेचा गैरवापर करीत आहेत," असा आरोप रवी राणा यांनी केला.

हनुमान चालिशा मागे आमचा चांगला हेतू होता. मुंबईतील खार येथील आमच्या सदनिकेत आम्ही कुठलेही बेकायदा बांधकाम केलेले नाही. ठाकरेंच्या सांगण्यावरुन आमच्या सदनिकेवर ही कारवाई करण्यात येत आहे," असे राणा म्हणाले.

"आमचे घर पाडा, पण लीलावती रुग्णालयावर कारवाई करु नका," असे रवी राणा म्हणाले. "मुख्यमंत्र्यांना खुश करण्यासाठी मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी आमच्यावर राजद्रोहाचा खटला दाखल केला आहे. भविष्यात मुख्यंमत्र्यांकडून पांडेंना काहीतरी मिळणार आहे, या आमिषाने पांडेंनी ही कारवाई केली आहे. "मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या विरोधात आम्ही प्रचार करणार आहोत," असे रवी राणा म्हणाले.

नवनीत राणा म्हणाल्या, "ठाकरे सरकारची हिटलरशाही सुरु आहे. महिलेला तुरुंगात टाकणं हा नामर्दपणा आहे. मोदींचा फोटो वापरून शिवसेना सत्तेत आली आहे. ठाकरे सरकारच्या कारवाईला आम्ही घाबरणार नाही. १४ तारखेला आम्ही नवी दिल्लीत सकाळी नऊ वाजता आम्ही हनुमानाची आरती करणार आहोत,"

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, यापुढे राजद्रोह कायदा म्हणजेच कलम 124 (अ) अन्वये कोणतेही नवे प्रकरण नोंदवले जाऊ नये. प्रलंबीत असलेली प्रकरणेही स्थगित करण्यात यावीत. तसेच, जे आरोपी या कायद्यामुळे कारागृहात आहेत, त्यांनाही जामीनासाठी अर्ज करण्याची परवानगी न्यायालयाच्या आदेशामुळे मिळाले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी आता जुलै महिन्याच्या तीसऱ्या आठवड्यात होणार आहे.