सुप्रिम कोर्टाचे आजकालचे निकाल समजण्यासाठी अधिक अभ्यासाची गरज : सचिन सावंत

नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नुकताच दिला होता. पण त्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारने केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. (OBC Reservation Latest Marathi News)

न्यायालयाच्या निकालामुळे मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुढील आठवडाभरात अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता या निकालानंतर महाराष्ट्राला हा न्याय लागू का होत नाही? असा सवाल विचारला जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालायाने आजचा निकाल देताना मध्यप्रदेशचा अहवाल हा स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय असल्याने समाधान व्यक्त केले आहे. मात्र या अहवालाच्या अचूकतेत किंवा वैधतेबाबत न्यायालयाने कोणतेही अंतिम भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे तिथे केवळ अहवालावर ओबीसी निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाल्याचे दिसत आहे.

यावर बोलताना काँग्रेस नेते सचिन सावंत म्हणाले, याचा सरळ सरळ अर्थ हा की माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेला अहवाल हा अचूक आहे असे म्हणण्यास नकार दिला आहे. तरीही निवडणूक घेण्यास तात्काळ परवानगी दिली आहे. आजकालचे निकाल समजण्यासाठी आम्हाला अधिक अभ्यासाची आवश्यकता आहे असे दिसते, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनीही याबाबतचे ट्विट केले आहे. 'मध्यप्रदेशला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. मग महाराष्ट्राला हा न्याय लागू का होत नाही. मध्यप्रदेशला मागच्या आठवड्यात दिलेला निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने देशभराला लागू केला होता. तसाच आता हा देखिल निर्णय संपूर्ण देशाला लागू करा,' असं आव्हाड यांनी म्हटलं आहे.