कोरोना मृतांच्या वारसांना मदत फक्त कागदावरच; अतुल भातखळकरांचा आरोप

मुंबई : भाजप (bjp) नेते अतुल भातखळकर यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. ''मोदी सरकारच्या योजनेनुसार कोरोनामुळे मृत्यृ झालेल्या रुग्णांच्या वारसांना 50 हजार रुपये देण्याच्या योजनेत मुंबई महानगर पालिकेने आणि राज्य सरकारने (Mahavikas Aghadi) लोकांना फक्त आणि फक्त कागदावर पैसे क्रेडिट झाले असे दाखवलं. पण प्रत्यक्षात त्यांच्या खात्यात पैसे गेले नाहीत. एक एक महिना उलटून गेला पण हे केवळ शिवसेनेचा (Shivsena) कारभार किती निलाजरेपणाचा आहे. हेच दाखवणारा आहे, असा आरोप भातखळकर यांनी केला आहे. तसेच, कोरोना काळात मनस्ताप देणाऱ्या लोकांना तात्काळ पैसे दिले जावेत. मुख्यमंत्र्यांनी आणि पालिका आयुक्तांनी या सर्वांबद्दल माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी अतुल भातखळकर (Atul Bhatkhalkar) यांनी केली आहे.

कोरोना विषाणूमुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात येणार आहे. अशी माहिती, केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी सर्वोच्चा न्यायालयात दिली होती. ज्यात कोविड-19 मुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना ५०,००० रुपयांचा मदतनिधी दिला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, ही रक्कम राज्य सरकारकडून देण्यात येईल, तसेच, केवळ आधीच झालेल्या मृत्यूंसाठीच नव्हे तर भविष्यातील मृत्यूंसाठीही भरपाई दिली जाईल, असेही सरकारने न्यायालयाला सांगितले.

तसेच, एनडीएमएने कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना 50,000 रुपये एक्स-ग्रॅशिया देण्याची शिफारस केली आहे, ज्यामध्ये कोरोनामुळे झालेल्या प्रत्येक मृताचा वारसांना पन्नास हजार रुपये दिले जातील. मृत्यू प्रमाणपत्रात मृत्यूचे कारण कोरोना असेल, तर मृतांच्या नातेवाईकांना ही मदत केली जाईल. राज्य आपत्ती निवारण निधीतून कोरोनाग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान दिले जाईल असेही केंद्र सराकरच्या वतीने सांगण्यात आले होते.

दरम्यान, देशात कोरोनाच्या संसर्गामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना चार लाख रुपयांची मदत निधी मिळण्याबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवरही उत्तर दिले होते. कोविड-19 मधील पीडितांना प्रत्येकी 4 लाख रुपयांची भरपाई देता येणार नाही. कारण आपत्ती व्यवस्थापन कायदा केवळ भूकंप, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींसाठी भरपाई देण्याची तरतूद करतो. एका आजाराने मृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाईची रक्कम दुसऱ्या आजारासाठी देणे पूर्णपणे चुकीची ठरेल, असे सरकारने म्हटले आहे.