आदित्य ठाकरेंचा ड्रीम प्रोजक्टवर न्यायालयाचा ठपका; महापालिकेला काम थांबवण्याचा आदेश

Aditya Thackeray Dream Project news

मुंबई : उच्च न्यायालयाने पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांना दणका दिला आहे. आदित्य ठाकरेंचा ड्रीम प्रोजक्ट म्हणजे मुंबई महापालिकेचा पवई तलावालगतचा सायकल आणि जॉगिंग मार्गिका प्रकल्प उच्च न्यायालयाने (High Court) शुक्रवारी बेकायदा ठरवला आहे. तसेच यापुढे या जागेवर कोणतेही काम करण्यास मनाई केली असून संबंधित परिसर पूर्ववत कऱण्याचे आदेश न्यायालयाने दिला.

उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला तलावाच्या आजूबाजूला किंवा पाणलोट क्षेत्रात केलेले प्रकल्पाचे बांधकाम तत्काळ हटविण्याचे आदेश दिले. तसेच,महापालिकेने प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी तलाव भरावाचे काम करताना पाणथळ जमीन (संवर्धन व व्यवस्थापन नियमांचे उल्लंघन केले आहे, असे निरीक्षणही मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे.

आयआयटीचा विद्यार्थी ओंकार सुपेकर व सामाजिक कार्यकर्ते डी. स्टॅलिन यांनी पवई तलावाजवळ सायकलिंग आणि जॉगिंग ट्रॅक उभारण्याच्या पालिकेच्या प्रकल्पाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

तर या प्रकल्पात ‘सछिद्र तंत्रज्ञान वापर’ करण्यात येणार असल्याने पावसाळ्यात पाण्याचा प्रवाह अडवला जाणार नाही, असा युक्तिवाद महापालिकेने याचिका फेटाळण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. पवईतील महापालिकेचे काम बेकायदेशीर असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

दरम्यान मुंबईच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे पालिकेने स्पष्ट केले.पवई तलाव क्षेत्राच्या पाणलोट क्षेत्राबाबतचे न्यायालयाने हे निर्देश दिले असावेत. पवई तलाव प्रकल्पाचे काम करताना महापालिकेने कोणत्याही प्रकारच्या कायद्याचे, नियमाचे किंवा पर्यावरणपूरक बाबींचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेतली आहे. पवई तलाव, आजूबाजूचा अधिवास आणि पर्यावरणावर या प्रकल्पाचा कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही. कायद्याच्या कक्षेत काम केले जाईल, अशी ग्वाही महापालिकेने दिली आहे.