आम्हीही खूप काही बोलू शकतो! चंद्रकांत पाटलांच्या वक्तव्याचा अजितदादांकडून समाचार

मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सध्या राजकारण तापलं आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून एकमेकांवर टीकेची झोड उठवली जात आहे. त्यातच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांच्यावर टीका करताना जीभ घसरली. कशाला राजकारणात राहता, घरी जा, स्वयंपाक करा, असं पाटील म्हणाले होते. त्यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी त्यांचा समाचार घेतला आहे. (Ajit Pawar Latest Marathi News)

ओबीसी आरक्षणासाठी भाजपकडून बुधवारी मंत्रालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी बोलताना पाटील यांनी सरकारवर सडकून टीका केली. त्यांच्या या टीकेवर बोलताना पवार म्हणाले, अतिशय चुकीचं वक्तव्य आहे. ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. हे कुणालाच आवडलं नाही. त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनाही आवडलं नसेल. शांत डोक्याने उत्तरं द्यावीत. आम्हीही खूप काही बोलू शकतो. (Deputy CM Ajit Pawar criticizes BJP Leader Chandrakant Patil)

प्रत्येकाला अधिकार आहे. दुसरा कोणी सांगू शकत नाही, घरी बसा. मी त्यांना म्हणतो, तुम्ही कोल्हापूरात जाऊन घरात बसा. असं म्हणून चालेल का? मीही त्यांना असं सांगू शकत नाही. त्यांनाही माझ्या बहिणीला सांगण्याचा अधिकार नाही. हा अधिकार मतदारांचा आहे. काही लोक कार्यकर्त्यांना चांगलं वाटावं म्हणून असं बोलत असतात, अशी टीका पवारांनी केली.

तुम्ही पाकिस्तानात जा, असं आम्ही म्हणणार नाही. त्यांनी कोल्हापूरात राहावं, पुण्यात राहावं. संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा वापर त्यांनी करावा. पण तारतम्य ठेवून वक्तव्य केलं पाहिजे. कुठल्याही समाजाला, घटकाला, महिलांच्या भावना दुखावतील, असं बोलू नये. आमच्याही लोकांनी असं कुणी बोलू नये, असंही पवार म्हणाले.

तपास यंत्रणांचा गैरवापर होऊ नये

परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर ईडीकडून सुरू असलेल्या कारवाईबाबत बोलताना अजित पवार म्हणाले, केंद्रीय यंत्रणा हे वेगवेगळ्या पध्दतीने त्यांच्या अधिकारांचा वापर करत असतात. मागेही प्राप्तीकर, सीबीआय, ईडीच्या कारवाया झाल्या आहेत. माझ्याही नातेवाईकांवर धाडी टाकल्या होत्या. आताही कारवाई सुरू आहे. परंतु, कुठल्या आधारावर कारवाई सुरू आहे, हे माहिती नाही. आता आमक्याचा नंबर, तमक्याचा नंबर अशा गोष्टी काही जण बोलतात अन् तशा कारवाया होतात. कारवाई करायला कुणाची ना नाही. कुठल्याही तक्रारी आल्यातर राज्य सरकारची यंत्रणाही कारवाई करू शकतो. तशा केंद्राच्या यंत्रणाही करू शकतात. पण त्याचा गैरवापर होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे.