नियम सर्वांना सारखा, भोंग्याची परवानगी न घेतल्यास कारवाई! अजितदादांनी दिले संकेत

मुंबई : मनसे प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांच्या अल्टीमेटमनंतर आता राज्यातील सर्वच धार्मिक स्थळांना भोंग्यासाठी परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तसे स्पष्ट संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी गुरूवारी दिले. ठराविक दिवसांमध्ये परवानगी घ्यावी. आवाहन करूनही परवानगी घेतली नाही तर तिथं कठोर भूमिका घेतली जाईल, असं पवारांनी स्पष्ट केलं आहे. (Loudspeaker Row News)

माध्यमांशी बोलताना पवार म्हणाले, राज्यात कुठल्याही परिस्थितीत कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. लाऊडस्पीकरसाठी परवानगी घ्यावी. त्यामध्ये काहीही झालं तरी आवाजाची मर्यादा पाळावी. अजूनही काही मंदिरे, मस्जिदींमध्ये परवानगी घेणे बाकी असेल तर परवानगी घ्याव्यात. कुणाच्या दबावाला, भावनिक आवाहनाला बळी न पडता सर्वांनी सहकार्य करावे.

ठराविक दिवसांमध्ये परवानगी घ्यावी. आवाहन करूनही परवानगी घेतली नाही तर तिथं कठोर भूमिका घेतली जाईल. अनेक वर्ष हे चालत आले आहे. त्यामुळे लगेच सर्व परवानगी घेतील असं नाही. पण कायद्याप्रमाणे सर्व गोष्टी होतील. कायदा हातात घेण्याचे धाडस कुणी दाखवू नये. न्यायव्यवस्था वेळोवेळी जे निर्णय देईल, त्याची अंमलबजावणी देशातील आणि राज्यातील सरकारलाही करावी लागेल. सर्वांना नियम सारखेच असतील, असं पवार यांनी सांगितले.

शिर्डीची काकड आरती बंद झाली. आपल्या इथं रात्री उशिरा 10 नंतर हरिनाम सप्ताह, जागरण गोंधळ, रात्रीचे अनेक कार्यक्रम ग्रामीण भागात सुरू असतात. कायद्याची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले तर सर्व धार्मिक कार्यक्रमांबाबत हा निर्णय घ्यावी लागणार आहे. आवाजाची मर्यादा ठेवूनच सहकार्य केलं पाहिजे. दोन-तीन दिवसांत बहुतेक ठिकाणी आवाज कमी झाला आहे. सर्वजण मर्यादेचे पालन करत आहेत. याची अंमलबजावणी सर्व धार्मिकस्थळांना करावी लागणार आहे, असंही पवारांनी स्पष्ट केलं.

ध्वनिप्रदुषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) निर्णय 2005 चा आहे. रात्री दहा ते सकाळी सहा यावेळेत ध्वनिक्षेपकाचा वापर करता येणार नाही. राज्यात रमजान ईददिवशी पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता. कुठंही अनुचित प्रकार घडणार नाही, याची खबरदारी घेतली होती. जहांगीरपुरी येथील जातीय दंगलीनंतर उत्तर प्रदेशात गोरखपूर येथील गोरख मठावरील भोंगे उतरवले. त्यानंतर अनेक मंदिरं व मस्जिदीवरील भोंगे उतरवण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर अनेकांनी स्वत;हून भोंगे उतरवले. त्याबाबत राज्य सरकारने आदेश काढला नव्हता, असंही अजित पवार यांनी सांगितले.