मुख्यमंत्री रुग्णालयातून परतल्यानंतर 'त्या' २५ अधिकाऱ्यांबाबत निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्र डीजीपी संजय पांडे यांनी सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्याच्या गृह विभागाला एक प्रस्ताव दिला आहे. यात मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यासह एकूण २५ अधिकारी, चार डीसीपी दर्जाचे अधिकारी आणि अनेक एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांवर खंडणीच्या आरोपाखाली पाच एफआयआर दाखल आहेत. त्यांच्या निलंबनाची प्रक्रिया सुरु केली आहे, ज्यांच्याविरुद्ध खंडणीच्या आरोपांप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.

राज्य सरकारकडे जी शिफारस पाठवली आहे, त्यामध्ये परमबीर सिंग यांच्यासमवेत २५ पोलीस अधिकाऱ्यांचं निलंबन करावं असं म्हटलं आहे. परमबीर सिंग यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार आणि खंडणी वसुलीची काही प्रकरणां आहे. दोन प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून त्यांच्या विरोधात चौकशीही सुरू आहे.

डीजीपी संजय पांडे (dgp sanjay pandey) यांनी पाठवलेल्या प्रस्तावात परमबीर सिंग (param bir singh) यांच्यासह ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांची नावं आहेत हे अधिकारी डीसीपी, एसीपी या दर्जाचे आहेत. तसंच इतरही काही पोलीस कर्मचाऱ्यांची नावं आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार डीजीपींद्वारे हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.

अनेक गुन्ह्यात परमबीर सिंह हे मुख्य आरोपी असून वारंवर बोलावून ही तपास यंत्रणेला ते सामोरे जात नाही. त्यामुळे त्याच्या विरोधात ३ अजामीन पात्र वारंटही काढण्यात आलं आहे. सूत्रांनी सांगितले की, तीन दिवसांपूर्वी प्रत्येक अधिकाऱ्यावरील विशिष्ट आरोपांचा तपशील असलेला अहवाल डीजीपी कार्यालयातून महाराष्ट्राच्या गृह विभागाला पाठवण्यात आला होता, त्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू झाली.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “परमबीर सिंह आणि अन्य डीसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नावे खंडणी सारख्या गंभीर गुन्ह्यात अनेक ठिकाणी आल्याने त्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, हे सर्व वरिष्ठ अधिकारी असल्याने हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे जाणार असून, ते अंतिम निर्णय घेणार आहेत. पुढच्या आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm Uddhav Thackeray) रुग्णालयातून परतल्यानंतर यावर निर्णय होऊ शकतो.

परमबीर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप करणारे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले होते. त्यात सचिन वाझेला अनिल देशमुख यांनीच हॉटेल्स आणि बारमधून 100 कोटी रुपये घ्यायला सांगितल्याचा उल्लेख होता. तर गुन्हा मागे घेण्यासाठी बांधकाम व्यवसायिकाकडून खंडणी मागितल्याचा आरोप परमबीर सिंह यांच्यासह उपायुक्त अकबर पठाण, श्रीकांत शिंदे, पोलीस निरिक्षक आशा कोकरे, पोलीस निरिक्षक नंदकुमार गोपाळे, संजय पाटील, सुनील जैन आणि संजय पुनमिया यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.