बंडखोरांच्या पोटात गोळा; शिवसेनेने टाकला असा राजकीय डाव

मुंबई : मुख्यमंत्री बेकायदेशीर आहे, येणाऱ्या काळामध्ये राज्यपालांनी कोणत्याही मंत्र्याला शपथ देऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) निकाल लागत नाही, तो पर्यंत हे काळजी वाहू सरकार असल्याचे शिवसेनेचे (ShivSena) खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी सांगितले. (Shivsena Latest Marathi News)

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये विधानसभा अध्यक्षांनी कोणतेही निर्णय घेऊ नये, असे म्हटले आहे. त्याच बरोबर सध्या जी परिस्थिती आहे, ती जैसेथे ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. शिवसेनेच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र खंडपीठ नेमणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

शिवसेना पक्षप्रमुख यांनी राष्ट्रपती पदाबाबत भूमिका मंडलीय, ती सर्वांना मान्य आहे, बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या वतीने बंडखोर आमदारांच्या आमदार यांच्याबाबत याचिका देखल केली होती. त्या संदर्भात संभ्रम निर्माण केला जातोय, की त्यांना दिलासा मिळालाय मिळालाय. मात्र, त्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. हा विषय गंभीर आहे. त्यामुळे विशेष खंडपीठ नेमण्यात येणार आहे, असेही राऊत यांनी सांगितले.

राज्यपालांना आज शिसेनेच्या वतीने पत्र दिले आहे. त्यांना अवगत केले आहे. अपत्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी मुख्यमंत्री दिलेली शपथ बेकायदेशीर आहे. येणाऱ्या काळात कोणत्याही मंत्र्याला शपथ देऊ नये, असे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना देण्यात आले आहे. कोणाही घटनाबाह्य कृत्य घडणार नाही ही अपेक्षा आहे, असेही राऊत म्हणाले. मंत्री मंडळाचा विस्तार म्हणूनच होऊ शकत नाही. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीशाने हस्तक्षेप केला आणि खंडपीठ स्थापन करण्याबाबत सांगितले. तो पर्यंत कोणत्याही घटनात्मक पदावर असणाऱ्या व्यक्तीला कोणतीही पावले उचलता येणार नाहीत, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.