डॉ. आशिष देशमुखांनी ‘यासाठी’ लिहिले सोनिया गांधींना पत्र

नागपूर : केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी विधेयकाचा आपला पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर विरोध करीत आहे. पण महाराष्ट्रात आपण सत्तेत सहभागी आहोत. तरीही केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या आदेशानुसार, सहकार खात्याकडून अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. असे झाल्यास केंद्र आणि राज्य स्तरावर आपल्या कृतीमध्ये विसंगती दिसून येईल. त्यामुळे मोदी सरकारचे शेतकरी विरोधी विधेयक निष्प्रभ करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेले अध्यादेश रद्द करण्यासाठी सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी माजी आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी पत्राद्वारे काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याकडे केली आहे. 

महाराष्ट्रात तीन पक्षांचे सरकार आहे. त्यात काँग्रेस पक्षाचाही समावेश आहे. शेतकरीविरोधी कायदे संमत होण्यापूर्वी यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून प्राप्त झालेल्या निर्देशानुसार सहकार खात्याकडून अध्यादेश जारी केले आहेत. एकीकडे काँग्रेसने राष्ट्रीय स्तरावर शेतकरीविरोधी कायद्यांच्या संदर्भात आंदोलनात्मक भूमिका घेतलेली आहे, तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात केंद्राच्या भूमिकेला पूरक अशा प्रकारचे अध्यादेश जारी होणे, ही बाब आपल्या पक्षाच्या प्रतिमेसाठी योग्य नाही. विरोधक या मुद्यावर आपली कोंडी करू शकतात. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे   सहकार व पणन खाते आहे. त्या खात्यातर्फे हे अध्यादेश जारी झालेले आहेत. मात्र, सरकार म्हणून महाराष्ट्रातील तिन्ही पक्षांना या विषयावर भूमिका घ्यावी लागेल. त्यासाठीच ऑगस्टमध्ये जारी केलेले अध्यादेश मागे घेण्याची सूचना आपण महाराष्ट्र सरकारला करावी, असा माझा आग्रह असल्याचे डॉ. देशमुख यांनी म्हटले आहे. 
  

शिवसेना पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी आपण यासंदर्भात बोलल्यास हे अध्यादेश मागे घेण्याची किंवा रद्द करण्याची प्रक्रिया गतिमान होईल. तसेच महाराष्ट्रातील सरकार केंद्राच्या शेतकरीविरोधी धोरणाच्या विरोधात आहे, असा संदेश जाईल. त्यातून देशभरात भाजपच्या व केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी भूमिकेच्या निषेधार्थ एक चांगले वातावरण निर्माण होईल, असेही देशमुख यांनी पत्रात म्हटले आहे.      (Edited By : Atul Mehere)