ED ने ५८ दिवसांमध्येच चार्जशीट दाखल केल्याने मलिकांची जामिनाची शक्यता मावळली?

मुंबई : मनी लॉंड्रिंग (Money Laundering) प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांचा पाय खोलात जाण्याची शक्यता आहे. ईडीने आज मलिकांविरोधात मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष PMLA न्यायालयात तब्बल ५ हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे. ९ खंड आणि ५२ परिशिष्ट आरोपपत्रात समाविष्ट आहेत.

सीआरपीसीच्या 167(2) अॅक्टनुसार अटक केल्यापासून ९० दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करणे गरजेचे असते. अन्यथा संबंधित आरोपीला जामिन मिळवण्याचा कायदेशीर हक्क प्राप्त होतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या निकालामध्ये स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार ईडीने मलिक यांना २३ फेब्रुवारी रोजी अटक केली होती. त्यानंतर फक्त ५८ दिवसांमध्येच ED ने हे आरोपपत्र दाखल केले आहे.

दरम्यान ई़डीने अटक केल्यानंतर नवाब मलिक सध्या आर्थर रोड कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. यापूर्वी त्वरित सुटकेची मागणी करणारा मलिक यांचा अंतरिम अर्ज मुंबई हायकोर्टानं फेटाळला आहे. ईडीची कारवाई चुकीची असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. हे प्रकरण २२ वर्षांपूर्वीचे असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती.

गँगस्टर दाऊद इब्राहिमची बहीण हसीना पारकरा हिला मालमत्तेसाठी मलिक यांनी पैसे दिले. पारकरने ते दाऊद इब्राहिमला दिले, असा दावा करत हे 'टेरर फंडिंग` असल्याचा आरोपी ईडीने केला आहे. ईडीने अटक केल्यानंतर कार्यालयातून बाहेर पडताना मलिक यांनी `नही झुकेंगे और भी लढेंगे, सबको एक्सपोज कर देंगे` अशी प्रतिक्रिया दिली होती. दरम्यान अटकेनंतर भाजपने मलिकांच्या राजीनाम्यांची मागणी केली आहे. तर महाविकास आघाडी सरकारने मलिक यांचा राजीनामा घेणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे.

यापूर्वी न्यायालयाने त्यांच्या तीन मागण्या मान्य केल्या होत्या. न्यायालयीन कोठडीत बेड, गादी आणि खुर्ची देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्याआधीही मलिक यांच्या तीन मागण्या न्यायालयाने मान्य केल्या होत्या. ईडीच्या कोठडीत असताना घरचे जेवण मिळावे, चौकशीदरम्यान आपल्या वकिलांना उपस्थित राहण्याची परवानगी मिळावी आणि रोजची औषधे घेऊ द्यावीत, अशा तीन मागण्या करण्यात आल्या होत्या. या तिन्ही मागण्यांना न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला होता.