एकनाथ शिंदे कधीही आनंद दिघे होऊ शकत नाहीत : राजू पाटलांची टीका

डोंबिवली : कल्याण ग्रामीणमधील पाणीप्रश्नावर स्थानिक आमदार म्हणून नगरविकास तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांची गेली दीड वर्षापासून मी भेट मागत आहे. मात्र, ती अद्याप मिळालेली नाही, असा आरोप मनसेचे आमदार राजू पाटील (Raju Patil) यांनी केला (Eknath Shinde can never be Anand Dighe : Raju Patil)

खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या मागणीवरुन मंत्रालयात सोमवारी बैठक बोलावण्यात आली आहे. त्या बैठकीस न बोलावल्याबद्दल सचिव प्रतिभा पाटील यांना विचारले असता ‘आम्हाला तशा सूचना नसल्याचे’ त्यांनी सांगितले. पाणीप्रश्नावर पालकमंत्री राजकारण करतात, हे दुर्दैवी आहे. एकीकडे तुम्ही आनंद दिघेसाहेबांचा आदर्श सांगून आम्ही त्यांच्यासारखे असल्याचे भासवता. पण, दिघेसाहेबांनी पक्षीय आणि टक्केवारीचे राजकारण कधी केले नाही. शिंदे हे कधीही दिघेसाहेब होऊ शकत नाही. ते शिंदेच राहिले तरच विकास होईल, त्यासाठी त्यांनी पुत्र मोहात न अडकता लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन चालणे आवश्यक आहे, असा टोला आमदार राजू पाटील यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना लगावला.

पलावा शहराकडून पलावा व्यवस्थापन आणि कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेकडे कर भरण्यात येतो. या दुहेरी करामुळे पलावा शहर आर्थिक संकटात सापडले आहे. पलावा मेगा टाऊनशीपमधील मालमत्तांना दुहेरी करातून मुक्त करावे, या मागणीसाठी सोमवारी आमदार पाटील यांनी कर निर्धारक अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला असता वरील नाराजी व्यक्त केली.

कल्याण ग्रामीण भागातील पाण्याची समस्या ही गंभीर आहे. देसलेपाडा येथील पाच जणांंना पाणी टंचाईमुळे आपला जीव गमवावा लागला आहे. यानंतर येथील पाणी प्रश्नावर केवळ आश्वासनच मिळाले. अद्याप येथील पाणी समस्या सुटलेली नाही. यासोबतच इतर अनेक प्रश्नांसाठी स्थानिक आमदार राजू पाटील हे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट मागत आहेत. पत्र व्यवहार करीत आहे. मात्र, त्यांना भेट दिली जात नाही. त्यातच मंत्रालयातील पाणी प्रश्नावरील बैठकीला त्यांना डावलण्यात आल्याने ते नाराज झाले आहेत. त्यांनी पत्रकार परिषद घेत पालकमंत्री शिंदे यांच्या या राजकारणावर टीका केली. पुत्रमोहात अडकून स्थानिकांना डावलणे योग्य नाही, त्यातून शहराचा विकास होणार नाही. लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन चालले तरच जिल्ह्याचा विकास शक्य असल्याचे आमदार पाटील या वेळी म्हणाले.

कल्याण डोंबवली महापालिकेतून २७ गावांपैकी १८ गावे वगळण्याचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. या गावामध्ये मूलभूत सोयी सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. याबाबत अनेकदा पालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर हे पालिका प्रशासनाने काहीच कार्यवाही न केल्याचा आरोप मनसे आमदार पाटील यांनी केला. या गावांवर अन्याय होत असून कोविड काळात तर कोणीतीही सुविधा गावांना मिळाली नाही. मुलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष कर वसुली मात्र जोरात सुरु असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. गावात सुविधा नाही तर कर नाही. मंगळवारपासून सुविधा नाही, तर कर नाही याविषयीचे फलक लावत आंदोलन छेडण्यात येईल. नागरिकांना मी स्वतः कर न भरण्याचे आवाहन करणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

कल्याण डोंबिवली व ग्रामीण परिसरात नालेसफाई झाली असल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे. मात्र पहिल्या पावसातच त्यांचे काम जनतेला दिसून आले आहे. अमृत योजनेकरीता ग्रामीण भागातील रस्ते खोदून ठेवले आहेत. ग्रामपंचायतीच्या काळात रस्त्याची कामे झाली होती. आत्ता पुन्हा रस्ते खराब झाले आहेत. आयुक्त आपल्या धुंदीत असतात. डोंबिवलीची त्यांना पूर्ण माहितीही नसेल. स्मार्ट सिटीमध्ये केवळ कल्याण पश्चिमेचा समाविष्ट केला आहे. कल्याण पूर्व आणि डोंबिवलीचा त्यात समावेश नाही. पावसाळ्यात कंट्रोल रूममध्ये बसून कुठे पाणी भरलं, हे पाहणार. मात्र पाणी भरु नये, यासाठी काय केलं, असा सवाल आमदार पाटील यांनी पालिका प्रशसनाला केला. प्रशासक आणि सत्ताधारी फेल ठरलेत, अजूनही जनतेला गृहीत धरत आहेत. येत्या जनता निवडणुकीत जनताच त्यांना उत्तर देईल, असे पाटील यांनी सांगितले.