Supreme Court Hearing on ShivSena : सुप्रीम कोर्टाच्या निकालपत्रात काय म्हटलयं ? कोश्यारींनी बहुमत चाचणी..

Supreme Court Final Decision on Shivsena Case : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात अंतिम निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालायाने (Supreme Court) काही निरीक्षणे नोंदवली आहे. न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. (eknath shinde disqualification case news supreme court 10 important points)

राज्यपालांना (Governor Of Maharashtra) आमदारांनी 21 जून रोजी दिलेल्या पत्रात आमदारांची नाराजी असली तरी त्यांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे,असे कोठेही दिसून येत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

नबाम रेबिया प्रकरणी अनेक गोष्टींची उत्तरं मिळालेली नाहीत. ही उत्तरे मिळायची बाकी आहेत. नबाम रेबिया प्रकरणातही ही उत्तरं सापडत नाही, असं कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे. शिवसेनेत फूट पडली हे अध्यक्षांना तीन जुलै रोजी कळलं होतं. अध्यक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करायला हवी होती, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालायाने (Supreme Court) नोंदवलेलेली काही निरीक्षणे

• गोगावले यांना अध्यक्षांनी व्हीपची मान्यता द्यायची नव्हती.विधिमंडळ पक्ष व्हीप नेमतो यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे राजकीय पक्षाची नाळ तोडणे होय.

• कलम 174 मंत्रीमंडळाच्या मदतीशिवाय आणि सल्ल्याशिवाय या प्रकरणात राज्यपालांची भूमिका घेणे उचित नाही.

• गोगावले (शिंदे गटाचे) यांना शिवसेना-पक्षाचा व्हिप म्हणून नियुक्त करण्याचा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर

• शिवसेनेतील वाद हा अंतर्गत, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी फ्लोअर टेस्ट घेणे योग्य नाही

• सरकारमधील स्पीकरने अविश्वास प्रस्तावाला अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला तर राज्यपालांना अधिकाराचा वापर करणे न्याय्य ठरते.

• विश्वासदर्शक ठरावासाठी वाद हे वैध कारण नाही. केवळ नियमांच्या आधारे फ्लोर टेस्ट केली पाहिजे.

• पक्षांतर्गत वादासाठी बहुमत चाचणीचा हत्यार म्हणून वापरू शकत नाही

• राज्यपाल कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती.पक्षश्रेष्ठींनी ठरवल्यानंतरच आमदारांची पात्रता ठरवली जाईल.

• राज्यपालांसमोर असा कोणताही दस्तऐवज नव्हता, ज्यामध्ये त्यांना सरकार कोसळणार आहे, असे म्हटले होते.

• शिंदे आणि समर्थक आमदारांच्या सुरक्षेबाबतच्या या पत्रावर राज्यपालांनी विश्वास ठेवायला नको होता.

  (Edited By : Mangesh Mahale)