Shiv Sena : पालिका निवडणुकीत धनुष्यबाण दिसणार का? शिंदे अन् ठाकरेंसाठी धोक्याची घंटा

मुंबई : शिवसेनेतील बंडानंतर आता राज्यात महापालिका निवडणुकांवरून राजकारण तापणार आहे. या निवडणुकीत धनुष्यबाण कोणत्या गटाला मिळणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे, शिवसेनेचं हे चिन्ह ज्या गटाला मिळेल, त्या गटाचं निवडणुकांवर वर्चस्व राहणार, हे निश्चित आहे. कारण अनेक कट्टर शिवसैनिक धनुष्यबाण हाच उमेदवार मानून मतदान करतात. त्यामुळे दोन्ही गटांकडून चिन्ह मिळवण्यासाठी धडपड सुरू आहे. पण केंद्रीय निवडणूक आयोग दोन्ही गटांना जोर का झटका देऊ शकते. (Shiv Sena Latest Marathi News)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या बंडानंतर आता धनुष्यबाण या चिन्ह मिळवण्यासाठी तयारी केली आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनीही आयोगात आधीच धाव घेतली आहे. माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी याबाबत 'मुंबई तक'शी बोलताना निवडणूक आयोग काय निर्णय घेऊ शकतो, याचे सुतोवाच केले आहे. आयोगाकडून दोन्ही गटांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. दोन्ही गटांकडून पक्षावर दावा सांगण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, पदाधिकाऱ्यांच्या याद्या देतील. त्याची छाणनी करून बहुमत कुणाकडे याचा निर्णय घ्यावा लागेल. हे काम कठीण असल्यानं ही सुनावणी तीन-चार महिने लांबू शकते.

याबाबत बोलताना कुरेशी म्हणाले, निवडणूक आयोगाकडून आमदार-खासदारांची संख्या आणि पक्षातील बहुमत या दोन्ही गोष्टी पाहिल्या जातील. आमदारांची संख्या शिंदे गटाकडे जास्त असल्याचे दिसते. संघटनेत कुणाकडे किती आहेत, हे अद्याप समोर आले नाही. दोन्ही गट आयोगासमोर बाजू मांडतील. काहीवेळी दोन्ही गटांकडून अनेकांच्या नावांची यादी दिली जाते. त्यामध्ये दोन्हीकडे काही नावे सारखी असतात. त्यावेळी आयोगाला कुणाची सही खरी आहे, हे पाहावे लागते. दोन्हीकडे काही लोकांना दाखवले जात असेल तर ते आयोगाला पाहावे लागते.

पुढे तातडीने निवडणूक होणार असेल तर चिन्ह गोठवले जाते. महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा येईल. अशावेळी निवडणूक आयोगाकडून तात्पुरता निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे पक्ष आणि पक्षाचे चिन्ह गोठवले जाते. कुणालाही चिन्ह दिले जात नाही. दोन्ही गटांना तात्पुरते नाव आणि चिन्ह दिले जाते. जेणेकरून त्यांना निवडणूक लढवता येईल. त्यानंतर मग प्रक्रियेतून पक्ष कुणाचा याचा निर्णय नंतर घेतला जातो, असं कुरेशी यांनी नमूद केलं.

दोघांच्या नावात शिवसेना हे नाव असू शकते. पण ही तात्पुरती व्यवस्था असते. उत्तराखंडमध्ये एका पक्षाबाबत असंच घडलं होतं. दोन्ही गटानं 200-200 नावं दिली होती. त्यात अनेक नावं सारखी होतं. ते शोधणं कठीण असतं. काही नावं बोगस असतात. यासाठी तीन-चार महिन्यांचा कालावधी जाऊ शकतो, असंही कुरेशी यांनी स्पष्ट केलं.

अनेक निर्णय आमदार आणि खासदारांच्या बहुमतावर झालेले दिसतात. पण याचा अर्थ असा नाही की संघटनात्मक पातळीवरील बहुमत पाहिले जात नाही. एकीकडे आमदार-खासदारांची संख्या जास्त तर दुसऱ्याकडे संघटनात्मक पातळीवर बहुमत असल्यास आयोगाचे काम थोडे कठीण होते. यामध्ये आयोग काही ना काही फॉम्यूला काढेल, ज्यातून बहुमत कुणाकडे राहील, हे समोर येईल, असं कुरेशी म्हणाले.