गेल्या आठवड्यात शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या संदर्भात निवडणूक आयोगात ठाकरे गट आणि शिंदे गटाचा युक्तीवाद पुर्ण झाला. त्यानंतर आज निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयात अद्यापही सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय झाला नसल्याने निवडणूक आयोग आज यावर आपला निर्णय देणार की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तत्पुर्वी आज दोनही गट लेखीत स्वरुपात आपले मुद्दे निवडणूक आयोगाला सादर करणार आहे. हे लेखी मु्द्दे मांडल्यानंतर निवडणूक आयोग निर्णय देण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेत फूट पडून दोन गट निर्माण झाले, राज्यात मोठे सत्तांतरही झाले. त्यानंतर शिंदे गटाने शिवसेनेचे पक्षचिन्हासह थेट पक्षावरही दावा केला. निवडणूक आयोगाने पक्षाचं नाव आणि चिन्ह गोठवलं. पण शिंदे गट आणि ठाकरे गटाकडूनही शिवसेना पक्षासह चिन्हाची मागणी केली जात आहे. आता दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर दोन्ही गट आज आयोगासमोर आपले लेखी म्हणणे मांडणार आहे. आता प्रत्यक्ष युक्तीवादानंतर निवडणूक आयोग कोणाच्या बाजूने निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आज काय होऊ शकते?
-चिन्हाच्या निर्णयाबाबत दोन शक्यता
-आज धनुष्यबाण चिन्ह आणि पक्ष कोणाचा याचा निर्णय निवडणूक आयोग जाहीर करण्याची शक्यता
-आज लेखी म्हणणं मांडल्यानंतर चिन्हबाबतचा निर्णय राखून ठेवला जाण्याचीही शक्यता
ठाकरे गट निवडणूक आयोगात साधारण काय मुद्दे मांडणार?
-पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार पक्षातून बाहेर पडलेल्या सदस्यावर कारवाई बाकी, त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्याचा जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत निर्णय घेतला जाऊ नये.
-शिंदे आणि ठाकरे हे प्रकरण निवडणूक आयोगाच्या कायद्यानुसार पक्ष चिन्ह आणि पक्ष देण्याचा अधिकाराच्या कायद्यात बसत नाही.
-या प्रकरणाला पॅरा १५ लागू होत नाही. कारण ही स्प्लीट नाही. हे लोक गुवाहाटीला निघून गेले आहेत.
-निवडणूक आयोगाकडे जेव्हा हे प्रकरण वर्ग झाले होते. तेव्हा शिंदे यांच्याकडे किती लोकप्रतिनिधी होते. याचा विचार केला जावा.
-शिवसेना पक्षाच्या संविधानानुसार पक्षातील नेत्यांच्या नियुक्त्या..
-सादर केलेली कागदपत्रे तपासून निर्णय घ्यावा...
-शिंदे गटानं दिलेल्या कागदपत्रात त्रुटी आहेत. त्यात जिल्हा प्रमुख पदाच्या नियुक्ती चुकीच्या आहेत.
शिंदे गट कोणते मुद्दे मांडणार?
-उद्धव ठाकरेंनी पक्षाच्या घटनेत बदल न करता स्वत:कडे पक्षाचं प्रमुख पद घेतलं.
-कोणत्याही राजकीय पक्षाला राज्य आणि राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता द्यायच्या आधी लोकप्रतिनिधींना मिळालेल्या मतांची संख्या लक्षात घेतली जाते. प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता देण्यासाठी 1968 च्या निवडणूक आयोगाच्या पक्ष चिन्ह आणि पक्षाच्या नियमानुसार निकष ग्राह्य धरला जातो.
1) विधानसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला वैध मतांपैकी कमीत कमी 6% मते आणि एकूण जागांपैकी कमीत कमी 2 जागा मिळाल्या आहेत.
2) लोकसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला वैध मतांपैकी कमीत कमी 6% मतं आणि एकूण जागांपैकी कमीत कमी 1 जागा मिळाली पाहिजे किंवा
3) विधानसभा निवडणुकीत ज्या पक्षाला एकूण जागांपैकी कमीत कमी 3% जागा किंवा कमीत कमी 3 (whichever is more) जागा मिळाल्या पाहिजेत किंवा
4) लोकसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला राज्यातील 25 जागांमागे 1 जागा मिळाली पाहिजे किंवा
5) विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला वैध मतांपैकी कमीत कमी 8% मते मिळाली पाहिजेत.
या सर्व निकषांचा विचार करता राजकीय पक्षांची राज्य पक्ष म्हणून मान्यता देताना निवडणूक आयोग लोकप्रतिनिधींना मिळालेल्या मतांचा विचार करत असतो. राज्यसभा आणि विधानपरिषदेच्या सदस्य संख्येनुसार पक्षांची मान्यता ठरत नाही. लोकप्रतिनिधींच्या संख्येनुसार आणि त्यांना मिळालेल्या मतांचा विचार निर्णय देताना विचारात घ्यावा. ही पक्षातील स्प्लीट आहे. ही पक्षांतर्गत लोकशाहीनुसार लोकप्रतिनिधींनी केलेलं बंड आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.