Old Pension : मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतरही कर्मचारी संपावर ठाम; अधिकाऱ्यांनीही वाढवले सरकारचे टेन्शन

Employee Protest For Pension: राज्य सरकारी कर्मचारी आपल्या विविध मागण्यांसाठी उद्या (18 मार्च) पासून संपावर जाणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या बैठकीनंतरही कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यामुळे उद्यापासून राज्यभरातील 19 लाख सरकारी आणि निम सरकारी कर्मचारी संपावर जाणार आहेत.

राज्य सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. सरकारकडून समिती स्थापन करणार असे सांगण्यात येत असले, तरी निर्णयाची शाश्वती सरकार देत नसल्यामुळे कर्मचारी संपावर ठाम आहेत.

तर, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात तातडीने निर्णय न झाल्यास २८ मार्च, २०२३ पासून राज्यातील राजपत्रित अधिकारी सुद्दा बेमुदत संपात सक्रीय सहभागी होणार आहेत. यामुळे राज्य सरकारचे टेन्शन आणखी वाढले आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या?

नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करुन, जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा.

कंत्राटी व योजना कामगार प्रदिर्घकाळ सेवेत आहेत. त्या सर्वांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करा.

सर्व रिक्त पदे भरा. (आरोग्य विभागास अग्रक्रम द्या) तसेच चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीस केलेला मज्जाव हटवा.

अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त तात्काळ करा. कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादेत सूट द्या. सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान करा. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे निरसित करु नका. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या मंजूर करा. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न तत्काळ सोडवा. निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा, अशा प्रमुख मागण्या कर्मचाऱ्यांच्या आहेत.