व्यवहाराची माहिती नसणारे रोहित पवारही जीएसटीवर बोलतात : देवेंद्र फडणवीस

सातारा : काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेने खोटे पण रेटून बोलण्याची पद्धत अवलंबली आहे. वस्तू व सेवा कराबाबत सातत्याने जे काही बोलले जाते आहे, ते निव्वळ दिशाभूल करणारे आहे. त्या योजनेची व योजनेच्या व्यवहाराची पद्धत माहिती नसणारे रोहित पवारही त्यावर बोलत आहेत, त्याचे आश्‍चर्य वाटते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही केलेले वक्तव्य दिशाभूल करणारे आहे, अशी टिका विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.   
 
कऱ्हाड येथील कृष्णा रुग्णालयाची पाहणी श्री. फडणवीस यांनी केली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार जयकुमार गोरे, डॉ. सुरेश भोसले, प्रवक्ते शेखर चरेगांवकर, भाजपचे सरचिटणीस अतुल भोसले, जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर उपस्थित होते. 

काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेने खोटे पण रेटून बोलण्याची पद्धत अवलंबली आहे, असे स्पष्ट करून श्री. फडणवीस म्हणाले," वस्तू व सेवा कराबाबत सातत्याने जे काही बोलले जाते आहे, ते निव्वळ दिशाभूल करणारे आहे. त्यामुळे त्या योजनेची व योजनेच्या व्यवहाराची पद्धत माहिती नसणारे रोहित पवारही त्यावर बोलत आहेत, त्याचे आश्‍चर्य वाटते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही केलेले वक्तव्य दिशाभूल करणारे आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासह देशातील अन्य राज्यांचेही देणे भागवले आहे. मार्च अखेरपर्यंतचे राज्याला 19 हजार 500 कोटींचे देणे केंद्राने दिले आहे. ज्याची चर्चा आहे, ते देणे मार्चनंतरचे आहे. मार्चनंतर कोरोना, लॉकडाउनची स्थिती देशात आहे. त्यामुळे तो करच आलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

तरीही त्या देणेबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. एक मोठी योजना हाती घेऊन त्याचा परतावा दिला जाईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.''  महात्मा फुले जीवनदायिनी योजनेबाबत ते म्हणाले,"" कोरोनाच्या काळात ज्या रुग्णालयांना या योजना लागू आहेत, त्यांना त्याचा परतावा वेळेत मिळणे गरजेचे आहे.

राज्यात सर्वांत उत्कृष्ट काम कऱ्हाडच्या कृष्णा हॉस्पिटलने केले आहे. त्यांनी एक हजारांवर रुग्णांना बरे केले आहे. महात्मा फुले योजनेचे त्यांना केवळ 55 हजार मिळाले आहेत.'' कोरोनामध्ये लागणारी रेमडिसिव्हर इंजेक्‍शन्स खासगी रुग्णालयांना पुरवली जाणार नाहीत, असा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्याची खात्री करण्याचे काम सुरू आहे. सरकारने तसा निर्णय घेतला असेल तर सामान्यांच्या दृष्टीने तो वाईट निर्णय असेल, असे त्यांनी सांगितले.