ओबीसी आरक्षण रद्द होताच फडणवीस म्हणाले,``माझी कळकळीची विनंती आहे...

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थातील ओबीसींचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर रद्द झाल्याने त्याचा ठपका विरोधी पक्षांनी आता राज्य सरकारवर ठेवला आहे.

याबाबत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे की ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती दुर्दैवी आहे! सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय अभ्यास करून अहवाल तयार न करता थेट अध्यादेश काढणे अयोग्य आहे, असे पुन्हा सांगितले आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत नेमका हाच मुद्दा मी मांडला होता. पण, ते न करता शासनाने अध्यादेश काढला.

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांसोबत झालेल्या बैठकीत अध्यक्ष म्हणाले होते,शासनाने सुधारित आदेश दिल्यास एक महिन्यात आपण अहवाल देऊ शकतो. मात्र, त्यावर कार्यवाही न करता अध्यादेश काढल्याने आज त्यावर सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. माझी आजही कळकळीची विनंती आणि आग्रही मागणी आहे की, यात तत्काळ सुधारणा केली तर आरक्षण परत मिळू शकते आणि ओबीसींना त्यांचा हक्क आपण पुन्हा प्रदान करू शकतो. कृपया माझे 27 ऑगस्ट आणि 3 सप्टेंबरचे ट्विटस बघावे. तीच बाब सर्वोच्च न्यायालयाने आज अधोरेखित केली, असे फडणवीस यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

महाविकास आघाडीने ओबीसींची फसवणूक केली : चंद्रकांतदादा

महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करून केवळ अध्यादेश काढून ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिल्यामुळे तो अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही आणि सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली. भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सोमवारी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना दिला.

ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला दिलेल्या स्थगितीबद्दल त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.