Farmers Long March : "फेकू बजेटमुळं शेतकऱ्यांचा उन्हात मोर्चा"

Maharashtra Budget Session 2023: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीआयएम CPIM), अखिल भारतीय किसान सभेच्यावतीने (All India Kisan Sabha) रविवारपासून नाशिक ते मुंबई (Nashik to Mumbai Farmer's Long March) अशा शेतकऱ्यांच्या पायी मोर्चा निघाला आहे. तो विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना विधानभवनावर धडकणार आहे.

माजी आमदार जीवा पांडू गावित (J. P. Gavit) यांच्या नेतृत्वाखाली येणाऱ्या या लाल वादळामुळे राज्य सरकारचे टेन्शन वाढले आहे. हा मोर्चा निघाल्यानंतर विधिमंडळात त्याचे पडसाद उमटले आहेत. या मोर्चावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे.

या मोर्चावरून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. विधिमंडळाच्या आवारात नाना पटोले प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतकऱ्यांच्या धोरणामुळेच हा मोर्चा निघाल्याचा आरोप केला. या मोर्चाकडे तातडीने लक्ष घालून सरकारने उपाययोजना करावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

नाना पटोले म्हणाले, "केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधात शेतकऱ्यांचा नाशिकवरून मोर्चा निघाला आहे. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या होत आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यात सरकार अपयशी झाले आहे."

पटोले यांनी बजेटला 'फेकू बजेट' (Maharashtra Budget) म्हणत राज्य सरकारवर टीका केली. बाजारभाव पडले असल्याने शेतकरी अडचणीत असून त्यांना तातडीच्या मदतीची गरज आहे, त्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे, अशी मागणही त्यांनी केली.

पटोले म्हणाले, "राज्यातील शेतकऱ्यांना आम्हीच सर्व काही दिले असे 'फेकू बजेट' महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा सादर झालेले आहे.त्यातूनच आता भर उन्हात शेतकरी विधानभवनावर मोर्चा घेऊन येत आहे. अशा वेळी सरकारने तातडीने लक्ष घातले पाहिजे. राज्यातील कांदा, कापूस, हरभरा, तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावले पाहिजे. तुरीच्या किमती एकदम खाली पडल्या आहेत. केंद्र सरकार (Central Government) आयात करताना वितरणाच्या धोरणात जे काही बदल करते त्याचे सर्व परिणाम शेतकऱ्यांवर होतात. त्यामुळे शेतकरी (Farmers) आज रस्त्यावर उतरला आहे."

दरम्यान, नाशिकहून मुंबईला निघालेल्या पायी मोर्चाच्या माध्यमातून सरकारला अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. यात हक्काच्या वन जमिनीच्या लढाईसाठी नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातील गोरगरीब, दलित, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, सरकारी कर्मचारी, जुनी पेन्शन योजना, कोलमोडलेली आरोग्य सेवा, अंगणवाडी मानधन वाढ, पेन्शन योजना, आशा सेविका व पोलीस पाटील मानधन वाढ, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई यांचा समावेश आहे.