Uddhav Thackeray News: स्वतःच्या वडिलांचा फोटो, नाव लावून निवडणूक लढवा; ठाकरेंचे मुख्यमंत्र्यांना आव्हान

Maharashtra Politics : शिवसेना पक्ष चोरला, धनुष्यबाणही चोरले त्यानंतर ते दुसऱ्यांच्या वडिलांचे नाव घेऊन लोकांना सामोरे जात आहेत. नाव, चिन्ह चोरणे समजू शकतो, मात्र वडील चोरणे हा काय प्रकार आहे. त्यांनी स्वतःच्या वडिलांचा फोटो, नाव लावून निवडणुका लढवून दाखवा. आम्ही मशाल घेऊन येतो, असे आव्हान उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना दिले आहे.

मराठी राजभाषा दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) बोलत होते. यावळी ते म्हणाले, मातृभाषेतून संस्कार होतात. मात्र ज्यांच्यावर संस्कार नसतात त्यांना चोरी करावी लागते. पक्षाचे नाव, चिन्ह चोरले, पण ठाकरे नावचे विचार, संस्कार कसे चोरणार? मोगॅम्बोच्या पिढ्या उतरल्या तरी ठाकरे संपणार नाहीत, अशी टीकाही नाव न घेता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांच्यावर केली.

मराठी माणसाला आत्मविश्वास दिला

मुंबईत मराठी भाषा आणि मराठी माणसाला काही किंमत नव्हती. पावलापावलावर त्यांना अपमान सहन करावा लागत होता. त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेची स्थापना झाली. शिवसेनेच्या माध्यमातून बाळासाहेब ठाकरेंनी मराठी लोकांना आत्मविश्वास दिला. बाळासाहेबांनी कधी कोणापुढे गुडघे टेकायला सांगितले नव्हते. हक्कासाठी लढण्याचे विचार दिले. ते विचार कोणी हिरावू शकत नाही, असे ठाकरे यावेळी म्हणाले.

केंद्र सरकारवरही टीका

अफजलखानाची उपमा देत ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, "अफजलखानाने खलिते वाटप करून मराठे सरदारांना समील व्हा, नाहीतर कुटुंब संपविण्याची धमकी दिली. त्यास घाबरून खंडोजी खोपडे गेले. मात्र कान्होजी जेधेंनी त्याची पर्वा केली नाही. केंद्र सरकारही इडीची, चौकशीच्या नोटीस पाठवून धमकी देत आहे. त्यास काही भीतात तर काही भीकही घालत नाहीत. यातून मात्र कोण निष्ठावान आणि कोण फितूर हे समजते."

हा चुना लावणारा आयोग

यावेळी ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या निकालावर संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, "निवडणूक आयोग (Election Commission) बोगस आहे. हा चुनाव आयोग नाही तर चुना लावणारा आहे. बिहारमध्ये रामविलास पासवानला आणि चिराग यांच्यात वाद झाला. त्यांना वेगवेगळे चिन्ह देऊन प्रकरण शांत आहे. कारण दोन्ही गट भाजपबरोबर आहे. महाराष्ट्रात मात्र सर्वोच्च न्यायायालयाचा निकाल येण्यापूर्वीच आयोगाने निकाल दिली. स्वायत्त संस्थामधील केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप वाढला आहे. असेच चित्र राहिले तर २०२४ नंतर लोकशाही टीकणार नाही."