Maharashtra Budget : जलयुक्त शिवार दोन योजना; मराठवाड्याच्या दुष्काळमुक्तीसाठी फडणवीसांची मोठी घोषणा

Maharashtra Budget News : जलयुक्त शिवार दोन योजनेची घोषणा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी अर्थसंकल्पात केली. यावेळी फडणवीस म्हणाले, जलसंवर्धन आवश्यक आहे. त्यासाठी जलयुक्त शिवार ही यशस्वी योजना मागील सरकामध्ये सुरु केली होती. मात्र, ती योजना गेल्या काळात बंद करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी जलयुक्त शिवार योजना २५ हजार गावांमध्ये राबवण्यात येणार असल्याचे फडणीस यांनी जाहिर केले.

या योजनेच्या माध्यातून राज्यातील अनेक धरणातली गाळ काढण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अल निनोच्या परिणामामुळे मान्सूनचा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी होण्याची शक्यता, असल्याचेही फडणवीस म्हणाले. त्यामुळे पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत जिरवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे.

मराठवाड्याच्या दुष्काळमुक्तीसाठी संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडी धरणातून बीड (Beed) व लातूरसाठी तर धाराशिवसाठी उजणी धरणातून वॉटर ग्रीड निर्माण करण्याचे काम सुरु आहे. प्रगतीपथावरील २६८ सिंचन प्रकल्पापैकी या वर्षी ३९ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यातील प्रगतीपथावरील २६८ सिंचन प्रकल्पापैकी या वर्षी ३९ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याची घोषणा फडणवीस यांनी यावेळी केली. कोकणातील वाहून जाणारे पाणी, नदी जोड प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. गोसेखुर्द प्रकल्पास निधी उपसब्ध करुन दिला जाणार आहे. जलसंपदा विभागास १५ हजार कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुण देण्यात येणार.

तापी महापुनर्भरण प्रकल्पाच्या विकासासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा होण्यासाठी ३० टक्के कृषीवाहिन्यांचे सौरउर्जाकरण केले जाणार आहे. दीड लाख शेतकऱ्यांना सौरकृषीपंप लावून दिले जाणार आहेत. उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना २०२४ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महाकृषिविकास अभियान राबविणार येणार आहे. पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी योजना राबवली जाणार आहे. एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार. 5 वर्षांत 3000 कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार आहेत. काजू बोंडूवर प्रक्रिया केंद्र, काजू फळ विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. 200 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्ड स्थापन करण्यात येणार आहेत. कोकण, चंदगड आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना सुरु करण्यात येणार आहे. 5 वर्षांसाठी 1 हजार 325 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.