'महाविकास'चे सरकार आरेरावी, हुकुमशाही पद्धतीचे; आता जनताच सरकारला निलंबित करेल...

मुंबई : महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार हे कायद्याने चालत नसून ते अरेरावी आणि हुकूमशाही पद्धतीने चालत आहे. चुकीच्या पध्दतीने आमदारांचे निलंबन करून सरकार त्या मतदारसंघातील जनतेचा अपमान केला होता. या सरकारला कायदा पायदळी तुडवायचा आहे आणि हुकुमशाही पद्धतीने, ठोकशाही पद्धतीने या राज्याचा कारभार चालवायचा आहे. परंतु, या जनता या सरकारलाच निलंबित केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा माजी राज्यमंत्री व रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक आमदार सदाभाऊ खोत यांनी दिला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने सभागृहात भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांचे केलेले निलंबन हे कायद्याला धरुन नाही, असं वर्षभरासाठी आमदारांचं निलंबन करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. या निर्णयाचं स्वागत आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केलं.

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार हे कायद्याने चालत नसून ते अरेरावी आणि हुकूमशाही पद्धतीने चालू आहे. लोकांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेच्या सेवेसाठी, मतदार संघाच्या विकासासाठी जनतेने मतदान करुन त्यांना निवडुन दिलेलं आहे, परंतु अशा चुकीच्या पद्धतीने निलंबन करून महाविकास आघाडी सरकार त्या मतदारसंघातील जनतेचा अपमान करत आहे. अश्या वेगवेगळ्या प्रकरणामध्ये हे महाविकास आघाडी सरकार तोंडघशी पडतं आहे.

याचा स्पष्ट अर्थ होतो की या सरकारला कायदा पायदळी तुडवायचा आहे आणि हुकुमशाही पद्धतीने, ठोकशाही पद्धतीने या राज्याचा कारभार चालवायचा आहे. परंतु या राज्यातील जनता या सरकारलाच निलंबित केल्याशिवाय राहणार नाही, अशी प्रतिक्रिया माजी राज्यमंत्री तथा रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक आमदार सदाभाऊ खोत यांनी दिली आहे.