मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेल्या पत्रात धमकीचा सूर; राज्यपालांचं खरमरीत पत्र

मुंबई : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat singh Koshiyari) यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्यास परवानगी न दिल्याने मंगळवारी ही निवडणूक रद्द करण्यात आली. निवडणूकीला परवानगी देण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिलं होतं. त्यावर मंगळवारी बुधवारी सायंकाळी राज्यपालांनी पत्र लिहून ही मागणी फेटाळून लावली. पण त्याचबरोबर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना चांगलेच फटकारल्याचेही आता समोर आले आहे. त्यामुळे राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील दरी वाढल्याचे बोलले जात आहे.

राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले पत्र समोर आले असून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राचा सूर असंयमी व धमकीवजा असल्याचा स्पष्ट उल्लेख राज्यपालांनी केला आहे. यामुळे दु:खी व निराश झालो आहे. या पत्रातील भाषेमुळे राज्यपाल कार्यालयाचा अपमान झाल्याचे सांगत राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक गुप्तऐवजी आवाजी मतदानाने घेण्याच्या सरकारच्या भूमिकेला विरोध करीत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सरकारचा प्रस्ताव रोखून धरला. त्यानंतर सरकारमधील नेत्यांच्या भेटीनंतर आवाजी मतदान घटनाबाह्य असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावरून राज्यपाल ठाकरे सरकारमध्ये पत्रव्यवहार सुरूच राहिले होते. सरकारने तब्बल तीन वेळा राज्यपालांना या संदर्भात पत्र पाठविले होते. त्यास राज्यपालांनी न जुमानता बारा आमदारांचे निलंबन, निवडणूक पद्धत बदलण्याची गरज काय, असे प्रश्न उपस्थित केले होते.

या निवडणुकीवरून राज्यपालांनी सरकारचे कान उपटले आहेत. त्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, संविधानातील १५९ व्या कलमानुसार मी संविधानाचे रक्षण करण्याची शपथ घेतली आहे. त्यामुळे प्राथमिकदृष्ट्या असंविधानिक आणि बेकादेशीर असलेल्या बदललेल्या नियमानुसार निवडणूक घेण्यास परवानगी देता येणार नाही, असं पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.

तुम्ही अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यास नऊ महिन्यांचा कालावधी घेतला. तसेच महाराष्ट्र विधिमंडळ नियम ६ व ७ मध्ये अचानक दुरूस्ती केली. त्यामुळे या दुरूस्तीचा कायदेशीर अभ्यास करणे आवश्यक आहे. मी विधिमंडळाच्या कामकाजाविषयीच्या विशेषाधिकारावर कधीच प्रश्न उपस्थित केले नाहीत. पण बेकायदेशीर आणि असंविधानिक प्रक्रियेला मी मान्यता देऊ शकत नाही, असं राज्यपालांनी पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे.