अजित पवारांच्या आदेशाची वाट न पाहता संपकऱ्यांना सुविधा द्या!

मुंबई : एसटी महामंडळाचे (ST Strike) राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी गेल्या तीन आठवड्यांपासून एसटी कामगारांनी संप पुकारला आहे. राज्य सरकार मागण्या मान्य करत नाही तोपर्यंत हा संप मागे घेणार नसल्याची भूमिका एसटी कामगारांनी घेतली आहे. या विषयी मुंबई उच्च न्यायालयात आज (ता. २२) सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर एसटी कामगारांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) यांनी मुंबईमध्ये आझाद मैदानावर आंदोलन करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला.

या वेळी सदावर्ते म्हणाले, आझाद मैदानामध्ये बसलेल्या सर्व आंदोलकांना योग्य ती सुविधा देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. ही भुमिका मी आज उच्च न्यायालयात मांडली. त्यामुळे पोलिस आयुक्त हेमंत नगराळे आणि सहआयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशाची वाट न पाहता या सर्व कर्मचाऱ्यांना आवश्यक त्या सोयी पुरवल्या पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली. लालपरीला दगड मारणारे हे सत्तेतील लोक असू शकतात आणि ही मंडळी या संपात फूट पाडू पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोपही सदावर्ते यांनी केला आहे.

सरकारने चार दिवसात तारीख द्यावी. बैठकीस आम्ही तयार आहेत. बैठकीसाठी अडीचशे लोकांना बोलावे. अडीचशे डेपोमधील एक प्रतिनिधी बोलवावे चर्चा करावी, असे ते म्हणाले. आमच्या पोरांना पुस्तक नाही सणात कपडे देऊ शकत नाही. आमच्या पोरांचे हे हाल आहेत काय करणार आम्ही, असा सवालही त्यांनी सकारला केला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना जे जमले नाही ते परिवहन मंत्री अनिल परब तुम्ही करून दाखवा, असेही सदावर्ते म्हणाले. न्यायालय म्हणाले तारीख पे तारीख होऊ शकत नाही. येणाऱ्या 20 डिसेंबरला सरकारने लिखित द्यावे की विलीनीकरणाची कारवाई सुरू झालेली आहे. जो कोणी तुम्हाला त्रास देईल त्याच्या विरुद्ध तुम्ही तक्रार नोंदवा. शरद पवार, अजित पवार आणि अनिल परब यांच्याविरोधात आम्ही न्यायालयात तक्रार दाखल करु, असा इशाराही सदावर्ते यांनी दिली.

एसटी कामगार संघटनावर आमचा विश्वास नाही. आम्ही सरकारला आवाहन करतो, आमच्याशी चर्चा करा. आम्हाला मारण्याची धमकी दिली जाते पण आम्ही कर्मचाऱ्यांसाठी लढणार. विलीनीकरण या एकमेव विषयावर आम्ही चर्चा करायला तयार आहेत. बाकी कोणतेच विषय नाही. 20 तारखेपर्यत माघार घ्यायची नाही. निलंबनाला घाबरायचे नाही. मी लोकसभेतला-विधानसभेतला नाही पण उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात माझे चालते, असेही सदावर्ते म्हणाले.