औरंगाबादचं नाव बदलून मुख्यमंत्र्यांनी घाणेरडे राजकारण केलयं ; जलील यांनी फटकारलं

औरंगाबाद : उद्धव ठाकरेंच्या (uddhav thackeray) नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने काल (बुधवारी) राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील नामांतराच्या प्रलंबित निर्णयांवर अखेर शिक्कामोर्तब केले. औरंगाबादचे (aurangabad) संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव तर नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला. (imtiaz jaleel latest news)

उद्धव ठाकरेंनी औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यावरून औरंगाबादचे एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील (AIMIM MP Imtiaz Jaleel) यांनी त्याचा निषेध केला आहे. "जनता ठरवेल व औरंगाबादचे नाव काय असेल. तुम्ही एक घाणेरडं राजकारण करून गेलात," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. एएनआयने हे वृत्त दिले आहे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे नेते काय करीत होते..

"इतिहासात नाव बदलले जाते, इतिहास नाही, औरगांबादची जनता ठरवेल, याचं नाव काय असेल. तुम्ही एक घाणेरडं राजकारण करून गेलात," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. "आपण पुन्हा मुख्यमंत्री होणार नाही, त्यामुळे जाता, जाता त्यांनी हा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेतला तेव्हा आघाडीतील काँग्रेस, आणि राष्ट्रवादीचे नेते काय करीत होते, असा प्रश्न जलील यांनी उपस्थित केला.

कायदेशीर लढाई लढू

शहराचे,गावाचे, रस्त्याचे नाव बदलून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घाणेरडे राजकारण केले आहे, आघाडीच्या नेत्यांचा प्रतिमांना जोडे मारा, असे त्यांनी एमआयएमच्या कार्यकर्त्यांनी सांगतिले. "आम्ही कायदेशीर लढाई लढू, रत्यावर उतरु,' असा इशार जलील यांनी यावेळी दिला.

२७ वर्षांनी दुसऱ्यांदा कॅबिनेटने ठराव मंजूर

नामांतराचे हे ठराव विधानसभेत बहुमताने मंजूर झाले तरच अमलात येतील. त्यामुळे केवळ औपचारिकता म्हणून त्यांनी प्रस्तावांना मंजुरी दिल्याचे दिसते. सत्तेसाठी हिंदुत्व सोडल्याचा आरोप खोडून काढण्याचाही यातून ठाकरेंनी प्रयत्न केल्याचे सांगितले जाते. यापूर्वी १९९५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या कार्यकाळात औरंगाबाद नामांतराचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. परंतु, नंतर विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात तो रद्द करण्यात आला. १९९५ मध्येही तत्कालीन युती सरकारच्या कॅबिनेटने ‘संभाजीनगर’चा ठराव मंजूर केला होता. मात्र, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्याने नंतरच्या काँग्रेस सरकारने तो मागे घेतला. आता २७ वर्षांनी दुसऱ्यांदा कॅबिनेटने ठराव मंजूर केला आहे.

एखाद्या शहराचे नाव बदलण्यासाठी राज्य सरकारला मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊन अधिसूचना काढावी लागते. त्यावर सूचना आणि हरकती मागवल्या जातात. या हरकतींवर सुनावणी झाल्यानंतर विधिमंडळात त्याबाबत मंजुरी घ्यावी लागते. मात्र, एकाही आमदाराने विरोध केला तर त्या ठरावावर विधिमंडळात मतदान घ्यावे लागते. बहुमताने ठराव मंजूर झाल्यानंतर केंद्राच्या रेल्वे, पोस्ट खाते व केंद्राच्या नगरविकास मंत्रालयांचे ‘ना हरकत’ घ्यावे लागते. त्यानंतरच नामांतराचे आदेश निघू शकतात.