Maharashtra Session : 'इट का जवाब पथ्थरसे' देण्याची वेळ; आंबादास दानवेंचा कर्नाटक सरकारवर निशाणा

Maharashtra Government : नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र-कर्नाटक (Maharashtra-Karnataka) सीमाभागातील ८६५ गावात महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, सारथी, अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी या योजना लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी केली होती. या गावांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतून ५४ कोटींचा निधी जाहीर केला होता.

यावर कर्नाटक काँग्रेसने तीव्र शब्दांत आक्षेप नोंदविला आहे. महाराष्ट्र सरकार सीमाभागात निधी जाहीर केला, मग केंद्र सरकार मेले की काय, असा हल्लाबोल कर्नाटक काँग्रेसचे नेते, विरोधीपक्षनेते सिद्धरम्मया यांनी केला. त्यानंतर काँग्रेस नेत्यांनी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री बोम्मईंनी हा निधी रोखणार असल्याचे जाहीर केले. यावर आता महाराष्ट्राचे राजकीय वातावरण तापले आहे.

सीमावर्ती भागातील निधी रोखल्याचे पडसाद आज विधानपरिषदेत उमटले. कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेबद्दल विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते आंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी राज्य सरकारवर टीका करत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. तसेच कर्नाटकमधील भाजप सरकारचाही समाचार घेतला.

आंबादास दानवे म्हणाले, "कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सीमावाद सुरु असताना सरकारने ५४ कोटी रुपये निधी घोषीत केला. यामुळे त्या भागातील ८६५ गावांचा विकास होण्यास मदत होणार आहे. असे असतानाही कर्नाटकचे मुख्यमंत्री यांनी हा निधी रोखण्याची घोषणा केली. ही बाब अतिशय गंभीर आहे."

केंद्रात, कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्यातही भाजपच्या विचाराचेच सरकार आहे. असे असतानाही सीमावर्ती भागासाठी दिलेला निधी रोखला. त्यानंतर राज्य सरकारही शांत बसले, असा आरोप दानवे यांनी केला.

दानवे म्हणाले, "सीमावर्ती भागातील गावांसाठी निधी रोखून कर्नाटक सरकार (Karnataka) मस्तवालपणे उत्तर देत आहे. त्यास राज्य सरकारनेही परखड उत्तर देणे गरचेचे आहे. मात्र सरकार उत्तर का देत नाही ? कर्नाटकमध्ये भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत. केंद्रातही सरकार भाजपाचे आहे. महाराष्ट्राचेही सरकार त्याच विचारांचे असतानाही निधी रोखण्याच्या घोषणा का दिल्या जातात? यानंतरही राज्य सरकार या विषयावर चार दिवस गप्प आहे. 'इट का जवाब पथ्थर से' दिलाच पाहिजे."

काँग्रेसचे आमदार अभिजीत वंजारी (Abhijeet Wanjari) यांनीही कर्नाटक सरकारवर निशाणा साधला. राज्यात अशा पद्धतीने निधी रोखून ठेवल्याची पहिलीच घटना असेल, असे ते म्हणाले.

दरम्यान, राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील जनतेला आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णय घेतला आहे. त्यावरून कर्नाटक काँग्रेस आक्रमक झाले आहे. भारत सरकार मेले आहे का? असा प्रश्न काँग्रेसचे नेते सिध्दरामय्या (Siddaramaiah) यांनी उपस्थित करीत या प्रकरणी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती.