मुख्यमंत्र्यांना न्यायालयाचा दणका ; तीनशे बनावट कंपन्यांमध्ये गुंतवली अवैध रक्कम

रांची : झारखंड (Jharkhand) उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren)आणि त्यांचा लहान भाऊ आमदार बसंत सोरेन व त्यांच्या नातेवाईकांच्या संपत्तीबाबत ईडीने (सक्तवसुली संचालनालय) त्यांना समन्स बजावलं आहे.

दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचा न्यायालयाने आदेश दिला आहे. हवाला व्यवहार प्रतिबंधक कायद्याखाली ही कारवाईची मागणी केली आहे.झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ.रवि रंजन आणि न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि बसंत सोरेन यांनी झारखंड,बिहार, पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यामध्ये शेल कंपन्यामध्ये गुंतवणूक केली आहे. त्याची चैाकशी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (cbi) आणि ईडी (ed) ने कारवाई करावी, अशी मागणी शिवशंकर शर्मा यांनी केली आहे.

शिवशंकर शर्मा यांनी झारखंड उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या नातेवाईकांच्या नावावर काही कंपन्या स्थापन करून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. मुख्यमंत्री सोरेन आणि त्यांच्या भावाने ३०० च्या वर जास्त कंपन्या स्थापन करून त्यामध्ये अवैध कमाई गुंतवल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांने केला आहे.

''सोरेन सरकारच्या जवळचे अमित अग्रवाल आणि रवी केजरीवाल यांचे नातेवाईक अशा प्रकारची कंपन्या चालवतात. त्यात झारखंडमध्ये कमावलेले पैसे गुंतवून हॉटेल, मॉलसह इतर संपत्ती खरेदी केली,असे याचिकेत म्हटलं आहे. शिवशंकर शर्मा यांनी दोनशे बनावट कंपन्याची यादी दिली आहे.

''केवळ नावालाच असलेल्या पण गुंतवणूक केली गेलेल्या अशा २८ कंपन्यांची नावे न्यायालयाला दिली आहेत. पूरक शपथपत्र दाखल करून जवळपास २००पेक्षा जास्त कंपन्यांची यादी देत म्हटले की, या कंपन्यांतही याच लोकांनी पैसा गुंतवला आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.